
कोल्हापूर: पूरग्रस्तांना आवश्यक ती मदत राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत या भागातील मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करणार आहे. ‘पुराचे संकट ओढवलेल्या नागरिकांना उभं करण्याचं काम राज्य शासन करेल,’अशी ग्वाही देवून पाणी ओसरेल तसे पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत, अशा सूचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीबाबत येथील राजर्षी शाहू सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली, यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. बैठकीला ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील,आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल पाटील, आमदार सर्वश्री पी.एन.पाटील, ऋतुराज पाटील, प्रकाश आवाडे, चंद्रकांत जाधव, राजूबाबा आवळे, राजेश पाटील, जयंत आसगावकर, प्रकाश आबीटकर यांच्यासह माजी आमदार, पदाधिकारी, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. मनोज लोहिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण,जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, शिरोली व किणीजवळ पुराचे पाणी आल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच 4) बंद झाला. महामार्ग पाण्याखाली गेल्यामुळे दूध, इंधन, अन्नधान्याची वाहतूकही ठप्प झाली. भविष्यात अशी परिस्थिती ओढवू नये, यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सन 2005, 2019 व 2021 मधील पुराच्या पाण्याच्या पातळीचा विचार करुन महामार्गाची उंची वाढवण्याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा केली जाईल. तर राज्य मार्ग व अंतर्गत मार्गांची कामे राज्य शासनासह वर्ल्ड बँक व अन्य बँकांच्या सहकार्यातून केली जातील, असे त्यांनी सांगितले. दरवर्षी पुराच्या पाण्यामुळे वाहत येणारी माती, राडारोडा साचून नदीपात्रात गाळ साचला असल्यास नदीचा गाळ काढून नदीचा प्रवाह सुरळीत ठेवता येईल का याचा अभ्यास करून उपाययोजना सूचविण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव एकनाथ पाटील यांची समिती स्थापन करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या. याबरोबरच नदीच्या प्रवाहाला अडथळा येऊ नये, यासाठी नदीपात्रातील व ओढ्यावरील अवैध बांधकामांना कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी देवू नका, अशा सूचना त्यांनी यंत्रणेला केल्या.
Leave a Reply