देशातील साखर कारखानदारीसाठी एक अत्यंत सकारात्मक बातमी आहे. गेल्या ३० वर्षापासून कारखान्यांना भेडसावणार्‍या आयकराबद्दलचा प्रश्‍न निकाली निघाला आहे. एफआरपी किंवा एमएसपी पेक्षा अधिक ऊस दर देणार्‍या साखर कारखान्यांना, फरकावरील रकमेवर आयकर लागू करण्यात आला होता. देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांची हजारो कोटी रूपयांची आयकराची रक्कम वादात होती. समस्यांच्या गर्तेत सापडलेल्या साखर कारखान्यांवर लादलेला आयकर अन्यायकारक असल्याची भावना होती. याबाबत माजी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याकडं पाठपुरावा केला होता. त्याला यश आले असून, आयकर खात्याने संबंधित कर रद्द केला आहे. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या काही वर्षात साखर कारखानदारीसमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. जागतिक पातळीवर साखरेचा दर उतरल्याने, कारखानदारीचे अर्थकारण बिघडले आहे. अशा वेळी केंद्रातील मोदी सरकारने साखर कारखान्यांसाठी अनेक सवलती आणि योजना जाहीर केल्या. मात्र एफआरपी पेक्षा अधिक ऊस दर दिला असेल तर, संबंधित साखर कारखान्यांना आयकर विभागाने नोटिसा धाडल्या होत्या. वाढीव फरकाची रक्कम म्हणजे नफा गृहित धरून, त्यावर कर आकारणी करण्याचे धोरण, आयकर विभागाने स्विकारले. देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांना, कर वसुलीच्या नोटीसा लागू झाल्याने, प्रचंड नाराजी पसरली होती. गेली ३० वर्षे हा प्रश्‍न प्रलंबित होता. अशा परिस्थितीत राज्यातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली, माजी खासदार धनंजय महाडिक यांनी, या प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी, आयकर विभागाला सविस्तर अहवाल देवून, एफआरपी पेक्षा अधिक रकमेवरील आयकर आकारणी योग्य नसल्याची सूचना केली होती. त्यानुसार २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशन अर्थात सीबीडीटीने परिपत्रक काढून, सहकारी साखर कारखान्यांना आकारण्यात आलेला आयकर मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र त्यामध्ये सन २०१६ पासून लागू झालेल्या कराचा उल्लेख होता. त्यापूर्वी झालेल्या कर आकारणीबाबत साशंकता निर्माण झाल्याने, पुन्हा एकदा केंद्रीय सहकार मंत्र्यांकडे हा मुद्दा गेला. त्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार आयकर विभागाने सुधारित परिपत्रक काढून, सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एफआरपीपेक्षा जादा दरावरील आकारणी हा व्यावसायिक खर्च गृहीत धरला जाणार आहे. एफआरपी किंवा एमएसपीपेक्षा अधिक दरावरील रकमेच्या आयकराबाबत दावे सुरू असल्यास त्यांची सुनावणी घेवून, ते निकाली काढण्याची सूचना परिपत्रकांमध्ये देण्यात आली आहे. त्यामुळे देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ही अत्यंत चांगली बातमी आहे.
Leave a Reply