कोल्हापूर: महानगरपालिकांमध्ये प्रभाग सदस्य संख्या ३ वरून ४ करण्याविषयीचे महाराष्ट्र महानगरपालिका सुधारणा विधेयक प्रशासकीयदृष्ट्या अव्यवहार्य आहे. यामुळे विकासकामांना खीळ बसून नगरपालिका-महानगरपालिकांचे नुकसान होणार आहे. तसेच जनतेच्या समस्या सोडविण्याचे दायित्व नेमके कोणाचे हा प्रश्न उपस्थित होऊन सामान्य जनतेला त्रास होणार आहे . त्यामुळे हे विधेयक घाई-गडबडीत मंजूर न करता सर्वंकष चर्चा करून याबाबत निर्णय घ्यावा, केवळ राजकारणासाठी चारची वार्ड रचना नको,असे मत विधानपरिषदेतील कॉंग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केले. आमदार सतेज पाटील यांनी याबाबत राजकीय दृष्ट्या निर्णय न घेता प्रशासकीय दृष्ट्या ठामपणे निर्णय घेणे गरजेचे असल्यचे सांगितले.महापालिका, नगरपालिकांबाबत राजकीय दृष्ट्या आम्ही किती वर्ष खेळ करणार आहोत हा निर्णय आपण सर्वांनी घेणे गरजेचे आहे. आत्तापर्यंतच्या व्यवस्थेत एक वॉर्ड निर्णयाप्रमाणे अनेक ठिकाणी कारभार यशस्वीरीत्या चाललेला आहे. राज्यात 1 लाख 15 हजार कोटी रुपयांचे बजेट प्रशासकांच्या ताब्यात आहे. अडीच वर्ष निवडणुका झालेल्या नाहीत. 14, 15 वित्त आयोग निधी कसा खर्च करायचा याच्यावर निर्णय होत नाही.
एकूणच याबाबत खेळ खंडोबा सुरू असून याचा लोकांना त्रास होणार आहे. एक नगरसेवक असेल तर त्याच्यावर दायित्व असते. चार नगरसेवक असल्यास बराच गोंधळ होईल. त्या वॉर्डमधील माणसाने नेमके कोणाकडे जायचे ? कामासाठी कोणाला जबाबदार धरायचे ? अधिकाऱ्यांना कामासाठी कोणत्या नगरसेवकाने संपर्क करायचा ? असे प्रश्न निर्माण होतील. या कायद्यामुळे विकासाला खीळ बसेल .आणि प्रशासकीय दृष्टीने हे विधेयक अपयशी ठरेल. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत ठाम भूमिका घ्यावी , असे मत आमदार सतेज पाटील यांनी मांडले.
हे विधेयक संमत करताना विचारपूर्वक आपण निर्णय घ्यावा. गरज पडली तर अजून चर्चा कराव्यात. केवळ राजकारणासाठी वॉर्ड रचना बदलत राहिलो तर महापालिका, नगरपालिकांचे नुकसान होणार आहे. या नुकसानीला आपण कायदे करणारे जबाबदार ठरू. आपली नोंद इतिहासात या नगरपालिका महापालिकेचे नुकसान करणारे आमदार म्हणून होईल हे लक्षात ठेऊया. आपण चार विधानसभा मतदाररसंघ एकत्र करून निवडणूक लढवू शकतो का ? असा प्रश्नही आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला.
Leave a Reply