पुणे व कोल्हापूर येथे खंडपीठ स्थापण्याबाबत शासनाची शिफारस :मुख्यमंत्री

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुणे व कोल्हापूर येथे स्थापन होण्याची वकील वर्गाची मागणी रास्त आहे. त्यामुळे मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेऊन उच्च न्यायालयाकडे त्याबाबत शिफारस करण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या 9 व्या राज्य वकील परिषदेचे उद्घाटन .फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.ए.बोबडे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही.एम.कानडे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.व्ही.मोरे, भारताचे ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे, गोव्याचे अधिवक्ता ए.एन.एस. नाडकर्णी, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, मुख्य संयोजक विठ्ठल कोंडे-देशमुख, अध्यक्ष हर्षद निंबाळकर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य आणि राज्यभरातील  मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांपैकी 25 टक्के प्रकरणे ही पश्चिम महाराष्ट्राच्या 5 जिल्ह्यांतील आहेत. त्यातही 50 टक्के प्रकरणे ही पुणे येथील असल्याने पुणे येथे खंडपीठ व्हावे, अशीही मागणी लक्षात घेऊन कोल्हापूरसह पुणे येथेही खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल, असे राज्याचा विकास करण्यासाठी शासन आणि न्यायव्यवस्था यांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्याय प्रक्रिया गतिमान झाल्यास व्यवस्थेवरील ताण कमी होईल आणि कार्यक्षमतेत वाढ होईल. मुंबई येथे उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी वांद्रे येथे जागा देण्याचे प्रस्तावित आहे. पुढील 3-4 वर्षात तिथे उच्च न्यायालयाची इमारत उभारण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी जलयुक्त शिवार योजनेत मागील 8 महिन्यांत  300 कोटी रूपये जमा झाले असून जनसहभागाचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचेही ते म्हणाले.मुख्य संयोजक श्री.कोंडे-देशमुख यांनी 2 लाख 50 हजार रूपयांचा धनादेश तर परभणी बार कौन्सिल यांनी 75 हजार रूपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरिता मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला. यावेळी महाराष्ट्रातील वरिष्ठ वकील यांचा शाल व मानचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले.