कोल्हापूर: आम आदमी पार्टी कोल्हापूरने आयोजित केलेल्या ‘नवीन शेती कायद्यांना विरोध का?’ या परिसंवादामध्ये नवीन शेती सुधारणा कायद्यांमधील तरतुदी अर्धवट असल्याचा सूर उमटला. नवीन शेती कायद्यांमुळे मोठे भांडवलदार शेतीमाल खरेदीमध्ये उतरणार आहेत. त्यांनी पिळवणुक करायला सुरुवात केल्यास सामान्य शेतकऱ्याला त्यांच्यांबरोबर दोन हात करणे जड जाणार आहे. कंत्राटी पध्दतीने जमिनी घेऊन शेती केल्यास आमचा बांध मोडला जाईल. संबंधित कंपन्यांना जर हा व्यवसाय जमला नाही आणि त्यांनी बांध पूर्वरत न करता सोडून दिले तर आमच्या आमच्यात भांडणे लागून आमच्या खांडोळ्या होतील असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालंदर पाटील यांनी व्यक्त केले.खाद्यनियमन खाजगी करण्याचा डाव त सरकारचा आहे. नियंत्रित बाजार संपला तर रेशन व्यवस्था संपुष्टात येईल व अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही असे कॉम्रेड चंद्रकांत यादव यांनी सांगितले.
शेती सुधारणा कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येतील असे सरकार म्हणते, परंतु खाजगीकरण केल्यानंतर एखादा वाद उत्पन्न झाल्यास शेतकऱ्याला तक्रार निवारण करण्यासाठी प्रांताधिकारी यांच्याकडे दाद मागायची आहे, त्यात देखील त्याचे समाधान न झाल्यास जिल्हाधिकारी व त्या नंतर मंत्र्यांकडे ती तक्रार जाणार आहे. ही व्यवस्था शेतकऱ्याच्या हिताची नाही. याला आमचा विरोध आहे. शेतकऱ्याला न्यायालयात न्यायालयात दाद मागता आली पाहिजे अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे असे शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले.कायदे होतात पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. नवीन शेती कायद्यांमध्ये केलेल्या तरतुदी अर्धवट आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्यामध्ये खाजगी कंपन्यांना बंधने घातलेली नाही. शेतकऱ्याचे हित जपले जाईल याची तरतूद या कायद्यांमध्ये नाही. यासाठी आम्ही महामहिम राष्ट्रपती यांना पत्र लिहून याबाबत कळवणार असून सर्व शेतकरी संघटनांचा विरोध या अर्धवट कायद्याला असणार आहे असे मत माजी आमदार संपतबापू पवार-पाटील यांनी मांडले.स्वागत निलेश रेडेकर यांनी केले. प्रास्ताविक संदीप देसाई यांनी केले. सुदर्शन कदम यांनी समारोप केला. संतोष घाटगे यांनी आभार मानले.उत्तम पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले.
Leave a Reply