कोल्हापूर: महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारीत केलेला व मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ०५ मे २०२१ रोजी रद्द केला. मराठा समाजासाठी हा निकाल अत्यंत दुर्दैवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतोच, परंतु मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजेच, अशी समाजाची भावना आहे. ते कसे मिळवून द्यायचे ? याबाबत राजकीय नेतृत्वाने मतभेद बाजूला ठेऊन एकत्रितपणे मार्ग काढणे गरजेचे आहे. ती सर्वस्वी जबाबदारी आपणा सर्वांची आहे. राजकारण बाजूला ठेऊन या पेच प्रसंगातून मार्ग करण्यासाठी नेहमी सहकार्य करण्याची भूमिका मी कायम घेतली होती, आणि यापुढेही घेत राहीन. समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील सरकारला देखील माझं सहकार्य होतं आणि विद्यमान सरकारला सुद्धा नेहमी सकारात्मक सहकार्य करत आलो आहे. माझ्यासाठी हा विषय राजकारणा पलीकडचा आहे. कारण वंचित मराठा समाजाला न्याय मिळण्यासाठी मी अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे.आजच्या निकालाने मात्र मराठा समाजामध्ये प्रचंड अस्वस्थता दिसून येत आहे. आरक्षणावर एखादा कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत आपण सुपर न्युमररी सारखा पर्याय अंमलात आणला पाहिजे, जो राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. यापूर्वी देखील याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला आहे. सारथी व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अशा समाज सशक्त करणाऱ्या संस्था सक्षम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शांवर चालत मराठा समाजाने या राष्ट्रासाठी आजपर्यंत सर्वोच्च त्याग केला आहे. राजर्षी शाहू छत्रपती महाराजांनी ज्या मराठा समाजाला बहुजन समाजासोबत आरक्षण देऊन सर्व बहुजनांना एका छताखाली आणले होते, अशा मराठा समाजावर अन्याय करून चालणार नाही. मागील राहिलेल्या उणीवा दुरुस्त करून कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल ? यावर विचार विनिमय करून त्वरीत मार्ग काढण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य व केंद्र शासनाची आहे, याव्यतिरिक्त आम्हाला काही माहित नाही.असे पत्र संभाजी राजे छत्रपती यांनी लिहल आहेत.
Leave a Reply