कोल्हापूर: सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पत्रकार परिषद घेतली. उच्च न्यायालयात मान्य झालेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने का रद्द केले, याला जबाबदार कोण आणि पुढे काय, असे अनेक प्रश्न आज सामान्य जनतेला संभ्रमावस्थेत टाकत आहेत. याच संबंधी समरजीतसिंह घाटगे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
ते म्हणाले, मराठा समाजाला पाहिले आरक्षण राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी १९०२ ला कायदा करून दिले. मात्र त्यानंतर समाजाला आपल्या हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित करण्यात आले. अनेक वेळा यासाठी विविध समित्या, आयोग नेमण्यात आले मात्र त्याचा स्वीकार तत्कालीन सरकारने कधीच केला नाही. मराठा समाजाला गृहीत धरून ते पक्ष केवळ सत्ता उपभोगत राहिले.माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर सर्व कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास करून कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे मराठा आरक्षणाचा कायदा करून आरक्षण दिले.रीतसर पद्धतीने दिलेले हे आरक्षण उच्च न्यायालयाकडे गेले असता तिथेही टिकवण्यात आपण यशस्वी ठरलो. फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतरही योग्य बाजू मांडून सरन्यायाधीश गोगोई यांचे बेंच असतानाही स्थगिती येवू दिली नाही. मात्र महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच याला स्थगिती मिळाली. युक्तीवाद प्रक्रियेत या सरकारच्या चालढकलीवर न्यायालयानेही अनेकदा नाराजी व्यक्त केली. मात्र इच्छाशकतीचा अभाव असणाऱ्या या सरकारने या प्रकरणात अक्षम्य दुर्लक्ष केले. ज्याचा परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे मराठा आरक्षण रद्द होण्यात झाला.याचा फटका समाजातील युवा वर्गाला बसणार आहे. आज अनेक भरत्या, प्रवेश रखडलेले आहेत. तरुण वर्ग संभ्रमावस्थेत आहे. मात्र महाविकास आघाडीचे मंत्री व नेते आपली बाजू काढून दोष देण्यात व्यस्त आहेत. मराठा समाज आता असल्या भूलथापांना बळी पडणार नाही. शासनाने येथून पुढे जे करावे लागेल ते करावे. लवकरात लवकर पुनर्विचार याचिका दाखल करून मराठा समाजाला त्याचे हक्काचे आरक्षण मिळवून द्यावे. अन्यथा याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल. हा लढा आरक्षण मिळेपर्यंत थांबणार नाही,असे ते म्हणाले.
Leave a Reply