मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळालेच पाहिजे; मराठा समाजाचे आंदोलन

 
कोल्हापूर: मराठा आरक्षणाच्या हक्काच्या लढाईसाठी मराठा समाज स्वयंस्फूर्तीने संघटित होत शिवाजी चौक येथे सकल मराठा समाजाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी तामम मराठा समाजाचे कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारकडून फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. तेव्हा आता मराठा समाजानेच पुढे येणे गरजेचे आहे. समाजातील तरुण युवकांनी पुढे येऊन नेतृत्व करून ही लढाई लढणं गरजेचं आहे. आपण आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवला तर नक्कीच सरकारला आरक्षण द्यावेच लागेल. आणि आता खरंच या आरक्षणाच्या लढाईसाठी मराठा समाज विशेषतः युवक वर्ग इतक्या मोठ्या संख्येने संघटित होत आहे. मराठा समाज स्वतः पुढे येऊन आपले नेतृत्व करत आहे, हा त्यांचा लढाऊ बाणा पाहून सार्थ अभिमान वाटत आहे. मराठा आरक्षणाची ठिणगी कोल्हापुरातून पेटेल आणि आता सर्व मराठा बांधव याला मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक साथ देत आहेत. आता आपण आपले हे संघटन टिकवून ठेवत आपली लढाई अशीच सुरू ठेवली तर नक्कीच आपल्याला हे आरक्षण मिळेल अशी खात्री आहे.
मराठा समाजाला शैक्षणिक प्रवेश व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी केलेला कायदा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. परंतु मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण मिळालाच पाहिजे सर्व मराठा बांधवांची भावना आहे.महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमून आरक्षणाबाबतचा अहवाल मान्य केला व त्या अनुषंगाने मराठा आरक्षणाचा कायदा राज्य विधिमंडळात पारित केला.राज्य सरकारने या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी सुद्धा केली. उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील झाले.राज्य सरकारने मंजूर केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला,ही बाब आपणा सर्व मराठा बांधवांनी या दृष्टीने निराशाजनक आहे.त्या निकालाबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आरक्षणाचा अधिकार नाही हे सांगत हा अधिकार माननीय राष्ट्रपती व केंद्र सरकारला असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.यापूर्वी शहाबानो प्रकरण व ॲट्रॉसिटी बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संसदेने कायदा करून निर्णय बदलले तेच मराठा आरक्षणा बाबतीत केंद्र सरकारला करता येऊ शकते.मराठा आरक्षण विषय सर्वांचाच आहे सर्वांनी मिळून यातून योग्य मार्ग काढला पाहिजे. केंद्रशासनाने कलम 370 हटवताना हिंमत संवेदनशीलता दाखवली तीच आता मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत दाखवावी. केंद्र सरकारकडे आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्याची घटनात्मक पूर्तता करणे बाबत पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.असेही यावेळी सांगण्यात आले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


error: Content is protected !!