मुंबई : कोल्हापूर जिल्हा हा मुंबई, पुणे जिल्ह्यानंतर औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर असून, या जिल्ह्यामध्ये उद्योगाचा विस्तार होण्याच्या दृष्टीने अनुकूल परिस्थिती आहे. शहरांतर्गत छत्रपती शिवाजी उद्यमनगर औद्योगिक वसाहतीसह शिरोली, गोकुळ शिरगांव, कागल पंचतारांकित अशा मोठ्या आणि इचलकरंजी, हुपरी, जयसिंगपूर, हातकणंगले या लघु व मध्यम औद्योगिक वसाहतीमध्ये उद्योगांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. परंतु, या औद्योगिक वसाहतीना आजही अनेक समस्यांनी ग्रासले असून, उद्योग वाढीस चालना देण्याच्या दृष्टीने वसाहतींचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणे अत्यावश्यक असल्याने याप्रश्नी मंत्रालय स्तरावर बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे, मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी राज्याचे उद्योगमंत्री नाम.श्री.सुभाष देसाई यांची भेट घेवून केली. राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात कोल्हापूर जिल्ह्याचा मोठा वाटा असून, जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेवू, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री नाम.श्री.सुभाष देसाई यांनी दिली. जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे लेखी निवेदनही श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी उद्योगमंत्री नाम.श्री.सुभाष देसाई यांना सादर केले.
यावेळी बोलताना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी, राजर्षि शाहू महाराजांच्या दूरदृष्टीतून कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक औद्योगिक वसाहती नावारूपाला आल्या. यासह काळाच्या ओघात वाढत्या उत्पादनासह नव्याने औद्योगिक वसाहतीही निर्माण झाल्या. जिल्ह्यातून विविध उद्योगांना लागणारे सुटे भाग, यंत्रे ही मोठ्या प्रमाणावर पुरवली जातात, तसेच निर्यातही केली जातात. कोल्हापूर जिल्हा कर्नाटक राज्याच्या सीमेला लागून असल्याने सहाजिकच कर्नाटक राज्यातील इतर जिल्ह्यांसोबत कोल्हापूर जिल्ह्याची उद्योगांच्या बाबत स्पर्धा सुरु आहे. व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने कोल्हापूर जिल्हातील औद्योगिक क्षेत्र काही समस्यांना तोंड देत आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये उत्पादित वैशिष्ट्यपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण उत्पादनांची निर्यात जगातील विविध बाजारपेठांमध्ये होण्याकरिता व जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांची माहिती उद्योजकांना सुलभ रीतीने होण्याकरिता जिल्ह्यात कायमस्वरूपी निर्यात सुविधा केंद्राची स्थापना करण्यात यावी. यासह उत्पादित माल अल्पावधीत जगभरातील बाजारपेठेत पोहचविण्यासाठी विमानसेवेचा विस्तार व नाईट लँडिंगची सेवा लवकरात लवकर सुरु होणेबाबत प्रयत्न व्हावेत.
जिल्ह्यातील शिरोली, गोकुळ शिरगाव आणि कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमधील जागा पूर्णपणे भरलेल्या असल्याने उद्योगांच्या विस्तारासाठी, नव्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी जिल्ह्यात किमान आणखी दोन औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती करावी.
कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग क्षेत्राशी संबधित मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. परंतु, मर्यादित कौशल्य शिक्षणामुळे गुणवत्तेत मागे पडत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यात इतर औद्योगिक जिल्ह्यांमध्ये कौशल्य विकास महाविद्यालय, कौशल्य विकास केंद्राची स्थापना करण्यात यावी.
राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रासाठीचा वीज दर हा इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याने त्याचा फरक उत्पादनाच्या किमतीवर झाल्याचे दिसून येते परिणामी उत्पादनाच्या खपात मोठी तुट झालीची दिसते. यामुळे वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत वाजवी राहतील व किमान ३ वर्षे स्थिर राहतील, असे धोरण आखण्यात यावे.
औद्योगिक क्षेत्रातील मालवाहतूक अधिक सोयीस्कर व्हावी, याकरिता रस्ते, अवजड वाहनांसाठी पार्किंग, वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी आस्थापना, वाहनांच्या चालक व सहाय्यकांसाठी राहण्याची सुविधा, आरोग्य विषयक सुविधा आदी मुलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यात याव्यात.
औद्योगिक कचऱ्याची योग्य रीतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रासाठी जागा सुनिश्चित करून, कचरा उठावा संदर्भात निश्चित यंत्रणा सक्रीय करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असून, याप्रश्नी मंत्रालय स्तरावर बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी केली.
यावर उद्योगमंत्री नाम.श्री.सुभाष देसाई यांनी, राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासात कोल्हापूर जिल्ह्याचा मोठा वाटा असून, जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी शासन सकारात्मक भूमिका घेईल, असे सांगत या प्रश्नी मंत्रालय स्तरावर बैठक आयोजित करून धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबतही आश्वासित केले.
Leave a Reply