१ जानेवारी २०१९ पासून केबल टिव्ही कायद्यामध्ये ट्रायने आमूलाग्र बदल केले आहेत. ते लागू करण्यासाठी २९ डिसेंबरची डेडलाईन देण्यात आली आहे. या धोरणाचा फटका सर्वसामान्य केबल ग्राहकांना बसणार आहे. नव्या धोरणानुसार विविध वाहिन्यांचे दर सध्या जाहीर झाले असून, ग्राहकांना प्रत्येक वाहिनीसाठी स्वतंत्र रक्कम द्यावी लागणार आहे. शिवाय या वाहिन्या कधीही दर वाढवू शकतील, ज्याचा बोजा केबल ग्राहकावरच बसणार आहे. ग्रामीण भागात ट्रायने नव्याने जाहीर केलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे, प्रचंड कठीण आहे. दुसरीकडे सध्या केबल वाहिनीचे प्रक्षेपण पाहण्यासाठी महिन्याला शहरी भागात दीडशे ते ३०० रुपये तर ग्रामीण भागात ५० ते २०० रुपये मोजावे लागतात. मात्र नव्या निर्णयामुळं यात दुपटीहून अधिक वाढ होणार आहे. त्याचा बोजा सर्वसामान्य ग्राहकांना सोसावा लागणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील रहिवाशांना त्याचा फटका बसणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ट्रायने जाहीर केेलेल्या धोरणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री राजवर्धनसिंग राठोड यांच्याकडे केली आहे. त्याबद्दलचे निवेदन आज खासदार महाडिक यांनी नवी दिल्लीतील राठोड यांच्या कार्यालयात जावून दिले. ट्रायच्या नवीन धोरणामुळे गेले २० ते २५ वर्षे केबल व्यवसायात कार्यरत असलेल्या केबल ऑपरेटर्सना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. या एका निर्णयामुळं ते उद्ध्वस्त होण्याची भीती खासदार महाडिक यांनी बोलून दाखवली. त्यामुळे संपूर्ण केबल व्यवसायच अडचणीत येण्याची साधार भिती व्यक्त केली आहे. ट्रायने जाहीर केलेले धोरण अव्यवहार्य असल्याने त्याची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली आहे. तसेच सध्या त्यासाठी मुदतवाढ देऊन प्रथम मेट्रो सिटीजमध्ये धोरणाची अंमलबजावणी करुन, टप्प्याटप्प्यानं त्याचा विस्तार करावा, असे नमूद केले. नामदार राठोड यांनी ट्राय अध्यक्ष रामसेवक शर्मा यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संपर्क करुन, याबाबत चर्चा केली. या निर्णयाचा भुर्दंड बसू नये, यासाठी मार्ग काढा, अशी सूचना केली. तसेच त्यासंदर्भात लवकरच संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले.
Leave a Reply