जिल्ह्यातील कोणत्याही कामगारावर अन्याय होवू नये :राजेश क्षीरसागर

कोल्हापूर : कोरोना विषाणूमुळे जसं आरोग्य संकट गडद झालंय तसचं आर्थिक संकटही घोंघावतय. लॉकडाऊनमूळ तर या आर्थिक संकटाला आणखीन बळ मिळालंय. त्यामुळे आपआपल्या राज्यातील उद्योगधंदे, कारखाने सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देशातील उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांनी मोठी पावलं उचलली आहेत. त्याचपद्धतीने महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही कामगार वर्गाबाबत काही आदेश राज्यभर लागू केले आहेत. या अनुषंगाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोणत्याही कामगारावर अन्याय होवू देवू नये, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी निवेदनाद्वारे कामगार आयुक्त यांना केल्या आहेत.कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता कागल, गोकुळ शिरगाव, शिरोली एमआयडीसी सह शहरतील उद्यमनगर आदी औद्योगिक भागामध्ये अनेक नामांकित छोट्या – मोठ्या कंपन्या कार्यरत आहेत. यामध्ये काम करणारे कामगार, यासह घरेलू कामगार, बांधकाम व्यावसाय, इतर क्षेत्रातील कामगार यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. या सर्व कामगारांसमोर या कोरोना काळात संकट ओढावले आहे. या कामगारांवर बेरोजगारीची आणि त्याद्वारे उपासमारीची वेळ येवू नये याकरिता प्रशासनाने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या संकट काळात बेरोजगारीची संख्या वाढू नये याकरिता कामगार कपात न करण्याच्या सक्त सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून संबधित उद्योजक, व्यावसायिक, ठेकेदारांना कामगार कपात न करण्याचे आदेश देण्यात यावेत. यासह कामगारांचे वेतन कपात न करणे, त्यांना वेतन देताना किमान वेतन कायद्याचे पालन होत आहे का? याची काटेकोरपणे चौकशी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून व्हावी. त्याचबरोबर सध्यस्थितीत या औद्योगिक कामगार, घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार आदी कामगारांची परिस्थिती काय आहे? याचा आढावा घेवून राज्य शासनाकडून त्यांना अनुदान अथवा आर्थिक मदत होणेकामी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून माहिती संकलित होवून शासन स्तरावर सादर करणे गरजेचे आहे किंवा राज्य शासनाने यासंदर्भात कोणत्या योजना, अनुदान, आर्थिक मदत जाहीर केली असल्यास त्याची सद्यस्थिती काय आहे याची माहिती कामगार वर्गास देण्यात यावी. सद्यस्थितीत बरेच परप्रांतीय कामगार काम सोडून गेले असल्याने त्याठिकाणी स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्याने रोजगाराची संधी देण्याच्या सूचनाही कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून होणे गरजेचे असल्याचे या निवेदनात राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी म्हंटले आहे.