कोल्हापूर : संपूर्ण जगात महाभयंकर कोरोना विषाणू विरुद्ध मोठ युद्ध सुरु असताना, रुग्णांना व्यवस्थित उपचार मिळावेत म्हणून कुटुंबाची काळजी न करता जीवाची बाजी लावून सरकारी रुग्णालयासह खाजगी रुग्णालयातील रणरागिणी परिचारिका लढा देत आहेत. परंतु राज्यातील सरकारी रुग्णालयातील कंत्राट पद्धतीवरील व सर्वच खाजगी रुग्णालयातील परिचारिका या किमान वेतन कायद्यापासून वंचित असून, अत्यंत तोकड्या वेतनावर सेवा बजावत आहेत. या परिचारिकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने राज्यातील परिचारिकांसाठी किमान वेतन कायदा लागू करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ईमेलद्वारे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. डॉक्टरांनी उपचार देवून झाल्यानंतर रुग्णांची संपूर्ण सुश्रुषा करण्याच महत्वाच काम या परिचारिका करत असतात. आजच्या घडीला फक्त महिला नाही तर पुरुष परिचारक ही रुग्णालयात कार्यरत आहेत. डॉक्टरांनी उपचार देवून झाल्यानंतर रुग्णांची संपूर्ण सुश्रुषा करताना डॉक्टरांपेक्षा रुग्ण हा जास्त वेळ परिचारिकेच्या देखभालीखाली असतो. रुग्ण पहिला परिचारिकांच्या संपर्कात येतो. अशा या परिचारिका आज कोरोनाच्या आपत्कालीन परिस्थितीत जीवावर उदार होवून कोरोनाबाधितांसह इतर आजारानी ग्रासलेल्या रुग्णांची सेवा करण्याचे काम अगदी प्रामाणिकपणे करत आहेत. अगदी १० – १० तास त्या विनम्रपणे सेवा बजावत आहेत. आज राज्यात खाजगी आणि शासकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या परिचारिका आणि परिचारक यांची संख्या अंदाजे २ लाखांपेक्षा जास्त आहे. कोणतीही आरोग्याची आणीबाणी, दंगल, अतिरेकी हल्ला, नैसर्गिक आपत्ती असो परिचारिका कायम त्यांची सेवा बजावण्यात अग्रेसर असतात. काहीही झालं तरी कर्तव्य बजावयाचे अशी शपथ त्या या सेवेत येताना घेत असतात. कर्तव्याशी एकनिष्ठपणे आरोग्य सेवा बजावणाऱ्या या परिचारिका गेले अनेक वर्षे रुपये ३ ते ५ हजारांच्या पगारावर काम करत आहेत. कोरोना काळात लढणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा आदर करावा, अशा प्रकारच्या सूचना राज्य शासनाकडून देण्यात आल्या असून, देवदूताप्रमाणे काम करणाऱ्या या परिचारिकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने राज्यभरातील सरकारी रुग्णालयातील कंत्राट पद्धतीवरील व खाजगी रुग्णालयातील परिचारिकांना किमान वेतनाचा लाभ देण्याबाबतचा आदेश पारित होणेबाबत संबधित विभागाचे मंत्री महोदय आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासह या निवेदनाची प्रत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री नाम.राजेश टोपे आणि सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांनाही पाठविण्यात आली असून या निवेदनाची दखल घेवून संबधित विभागास पाठविण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री. राजेश क्षीरसागर यांना ईमेलद्वारे देण्यात आली आहे.
Leave a Reply