कोल्हापूर : महानगरपालिकेची मंजुरी नसताना निवडणुकीच्या धर्तीवर नागरिकांना आमिष दाखविण्यासाठी विकास कामे सुरु आहेत. घरफाळा विभागातील भ्रष्टाचार, घरफाळा थकीत असताना बांधकामास परवानगी दिली जाते, योजनेतून मंजूर झालेल्या निधी वाटपात शहरातील प्रत्त्येक प्रभागास समप्रमाणात न्याय दिला जात नाही. अधिकाऱ्यांनी राजकरण करू नये, शहराचा विकास साध्य करायचा असल्यास सर्वांना न्याय देण्याची भूमिका ठेवावी. मनमानी कारभार करून महानगरपालिका प्रशासनाची बदनामी करू नये, यासह शहरास खासबाब म्हणून रु.५ कोटींचा निधी आणला असून, या कामांची वर्क ऑर्डर लवकर काढून हि कामे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी संपवावीत, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी देत. विनापरवाना सुरु असलेल्या कामांचा पाढाच महापालिका बैठकीत वाचला. यावर नियम पाळा, अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई करू, असा इशारा आयुक्त डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना दिला.
बैठकीत बोलताना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी, UDCPR कायद्याची अंमलबजावणी दहा दिवसात करावी. बांधकाम परवानगीची मागील प्रलंबित प्रकरणे कँम्प घेवून एका महिन्यात संपवावीत. शहर हद्दवाढ प्रश्नी विधानभवनात केलेल्या उपोषणानंतर प्राधिकरणास मंजुरी मिळाली. पण, प्राधिकरणाचे काम बंद असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. पुणे शहराची तब्बल १७ वेळा हद्दवाढ झाली असताना कोल्हापूरच्या हद्दवाढीबाबत मा.नगरविकास मंत्री महोदय सकारात्मक आहेत. त्यामुळे हद्दवाढीचा पुन: प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करावा. महानगरपालिकेची प्रस्तवित नवीन इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव ही लवकर सादर करावा. शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीतून उर्वरित रक्कम जमा करण्यासाठी महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी कावळा नाका जागा BOT तत्वावर देण्याबाबत प्रयत्न करावेत. थेट पाईपलाईनचे रखडलेले काम व आवश्यक निधी संदर्भात प्रस्ताव द्यावा, निधी मंजुरीसाठी पाठपुरावा करू. घरफाळा घोटाळा करणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? डॉ.वाईकर यांनी लाखो रुपयांचा घरफाळा थकीत ठेवला असताना त्यांच्या नवीन दवाखान्यास परवानगी कोणी व कोणत्या आधारवर दिली? याची चौकशी करून कारवाई करावी. १५३३ गुंठे जागेचा TDR घोटाळ्याचे प्रकरण चर्चेत आहे. याची चौकशी झाली का? घोटाळाप्रकरणी अधिकाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही? KMT सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना जेष्ठता यादीप्रमाणे रक्कम देण्यात यावी. अग्निशमन दलातील ठोक मानधनावरील फायरमन व वाहनचालकांना रिक्तपदांवर कायम करण्यात यावे. महापालिका आरोग्य अधिकारी यांची रिक्त जागा भरावी. अमृत योजनेचा निधी मंजूर झाला त्यातून कामेही सुरु झाली परंतु, शहरात समप्रमाणात निधीचे वाटप केलेले नाही. शाहू समाधीस्थळ, शिवसेनाप्रमुख मा.बाळासाहेब ठाकरे उद्यान, नागाळा पार्क येथे बॉटॅनिकल गार्डन व स्मारक, केशवराव भोसले नाट्यगृह, रंकाळा तलाव, श्री अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास दुसऱ्या टप्प्यातील निधी, पंचगंगा प्रदूषण थांबविण्यासाठी प्रस्ताव, हॉकी स्टेडियम नूतनीकरण, कॅटल सर्व्हिसिंग सेंटर उभारणी प्रस्ताव, दुधाळी शुटींग रेंजच्या विकासासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. यासह टर्न टेबल लँडर वाहन महापालिकेतर्फे खरेदी करण्यात आले आहे. त्याची क्षमता १४ व्या मजल्यापर्यंतच आहे. त्यामुळे सदर खरेदी प्रक्रिया रद्द करून २३ व्या मजल्यापर्यंत क्षमता असणारे टर्न टेबल लँडर वाहन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव तयार करून सादर करावा. मुलभूत सोयी सुविधा अंतर्गत मंजू रु.५ कोटीं निधीच्या वर्क ऑर्डर तातडीने काढून सदर कामे महापालिका निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पूर्ण करावीत. महापालिका निवडणुकीच्या धर्तीवर शहरात होत असणारे विनापरवाना रस्ते, गटारी आदी कामे थांबवून, संबधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. परिवहन उपक्रमाचे प्रलंबित रक्कम शासनाकडून घेण्यासाठी मागणी करावी. गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी, अशा सूचना केल्या.
यावेळी बोलताना आयुक्त डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी, हद्दवाढीप्रश्नी संबधित ग्रामपंचायतीना विश्वासात घेवून लवकरात लवकर पस्ताव सादर करू. थेट पाईपलाईन योजनेचे काम प्रगतीपथावर असून डिसेंबर पर्यंत योजना पूर्णत्वास येईल. सध्या या कामासाठी दिली जाणारी बिले स्वत: तपासणी व पडताळणी करून दिली जातात. आरोग्य अधिकारी नियुक्ती साठी प्रस्ताव पाठविला आहे. सन २०१५ पर्यंतच्या सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या रक्कमा देण्यात आल्या असून सेवा जेष्ठता यादीप्रमाणे उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या देय रक्कमा टप्प्या- टप्प्याने देवू. नगरविकास मंत्री महोदयांशी झालेल्या चर्चेनुसार आवश्यक सर्व प्रस्ताव तातडीने तयार करून सादर केले जातील. कॅटल सर्व्हिसिंग सेंटर साठी रु.२५ कोटींचा निधी आवश्यक असून, शहरातील तीन ते चार ठिकाणी अशी सेंटर उभा करण्याचे नियोजन आहे. बेवारस जनावरांच्या दहनासाठी सेंटर उभे करण्यासाठी रु.२.५ कोटी निधीची आवश्यकता आहे. गुंठेवारी नियमितीकरणाची सुमारे १४ हजार प्रकरणे दाखल झाली होती त्यातील ५ हजार प्रकरणावर कार्यवाही सुरु आहे बाकी सर्व प्रकरणे निकालात काढण्यात आली आहेत. घरफाळा, टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी करून संबधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती देत अधिकारी नियम मोडून काम करत असत असतील तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला.
यावेळी शिवसेना शहरप्रमुख रविकिरण इंगवले, शिवसेना गटनेते राहुल चव्हाण, माजी स्थायी समिती सभापती नंदकुमार मोरे, ऋतुराज क्षीरसागर, शहर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत यांच्यासह जलअभियंता, घरफाळा विभाग, अग्निशमन दल, परिवहन विभाग आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
Leave a Reply