कोल्हापूर/प्रतिनिधी: वाढीव बिलाच्या प्रश्नावरून शासकीय दरपत्रक सरसकट जारी करून लहान आणि मध्यम रुग्णालयांवर अन्याय केला जात आहे. कोरोना काळात सगळ्यात जास्त रुग्णांची सेवा लहान आणि मध्यम रुग्णालयांमधून केले जात आहे.या रुग्णालयांसाठी जारी केलेल्या शासकीय दरपत्रकात काही गंभीर त्रुटी आहेत.
रुग्णालयांवर पडणारा योग्य आणि एकूण खर्चाच्या अभ्यासात्मक परिक्षणात्मक आधार या दरपत्रकास नाही. कोरोना उपचार करताना वास्तविक खर्च किती आणि कसा येतो याचाही अभ्यास यात केलेला नाही. फक्त लोकप्रियतेसाठी निर्णय किंवा परिपत्रक जारी करून शासनाकडून योग्य आणि परवडणारे उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांवर हा अन्याय केला जात आहे.
कोव्हिड अस्तित्वात नसताना आरोग्य विम्याचे दर हा या दरपत्रकासाठी आधार होऊ शकत नाही. कोविड व्यवस्थापन आणि उपचारादरम्यान लागणाऱ्या खर्चात आणि कोविड व्यतिरिक्त उपचारादरम्यान लागणाऱ्या खर्चात प्रचंड फरक आहे. हा फरक शास्त्रीय दृष्ट्या लक्षात घेतलेला नाही. आरोग्य विम्यावर आधारित दर आकारणी हे अनाकलनीय आणि चुकीचे व्यवस्थापन आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे शास्त्रीय आणि वास्तविक अभ्यासात्मक अहवाल सादर केला असता त्यावर शासकीय अधिकारी वर्गाकडून पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले. ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
पीपीई, मास्क, ऑक्सिजन, अतिरिक्त मनुष्यबळ यांच्या किमती कोरोना कालावधीत दुप्पट ते तिप्पट झाल्या आहेत. शासनाकडून यांच्या किमती निर्धारित केल्या. परंतु हे देखील फक्त लोकप्रियतेसाठी केलेले पाऊल ठरले आहे. या निर्धारित किमतीत आज कुठेही अत्यावश्यक ऑक्सीजन किंवा मास्क मिळत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. नियमित किंवा निर्धारित किमतीपेक्षा कितीतरी जास्त खर्च या आणि इतरही विविध गोष्टींवर येतो. हा संपूर्ण भार फक्त रुग्णालयांवर पडत आहे. शासकीय आरोग्य यंत्रणातील अनुपलब्धतेमुळे लोक खाजगी क्षेत्राकडे वळत आहेत. मग हा दोष खासगी रुग्णालयांचा कसा? स्वातंत्र्योत्तर काळात खाजगी रुग्णालयांनी आरोग्य व्यवस्थापन केले आहे का? मग व्यवस्थापकीय त्रुटींवर पांघरूण घालण्यासाठी खाजगी लहान आणि मध्यम रुग्णालयांवर बडगा उगारणे हे अयोग्य आहे. शास्त्रीयरित्या योग्य ताळमेळ लागेल. जनतेला देखील त्रास होणार नाही. अशी सर्वसमावेशक भूमिका सरकारने घेणे आवश्यक आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्यावतीने एक अभ्यास गट निर्माण करून त्याचा अहवाल तातडीच्या तत्त्वावर मागवावा. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आमच्या शास्त्रीय म्हणण्याचा आदर करावा. या काळातील दरपत्रकाला शास्त्रीयरित्या रचनेची आवश्यकता आहे, अशी मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन शाखा कोल्हापुर च्या वतीने या मागणीचे निवेदन अध्यक्षा डॉ.आशा जाधव यांच्या हस्ते कोल्हापूर महापालिका आयुक्त डॉ.कादंबरी बलकवडे, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे आणि जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना नुकतेच सुपूर्त करण्यात आले.
जनतेला आरोग्य सेवा देण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. आणि राज्यातील जनतेला आम्ही कधी वाऱ्यावर सोडणार नाही. परंतु आम्ही करत असलेल्या प्रयत्नांना जनमनाची साथ मिळावी आणि ती देखील आमच्या अभ्यासात्मक धोरणाला अनुसरून असावी. ही माफक अपेक्षा आहे.लोकांचे रुग्णालयांमध्ये कुठल्याच प्रकारे शोषण होऊ नये हे आमचे धोरण आहे. कार्पोरेट संस्कृतीला आमचा विरोध आहे. पण यासाठी शासनाची इंडियन मेडिकल असोसिएशन बरोबर चर्चा होणे आवश्यक आहे. सदर दरपत्रकानुसार रुग्णालय चालवणं कठीण आहे. दुर्दैवाने तिसरी लाट आली तर या दरानुसार रुग्णालय काम करू शकणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. असेही इंडियन मेडिकल असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे. लहान व मध्यम रुग्णालयांमध्ये परवडणारी आणि वैयक्तिक आरोग्य सेवा देण्यात येते. हे रुग्णालय आणि मोठी कार्पोरेट रुग्णालयातील फरक समजणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
तसेच स्वामी रामदेव उर्फ राम किसन यादव यांनी कोरोना महामारी चा फायदा घेत जून 2020 मध्ये कोरोनील नावाचे औषध कोरोना वर अत्यंत फायदेशीर असल्याचा दावा केला. परंतु हे औषध चुकीचे आहे. असे तिथल्या संशोधनामध्ये उघड झाले आहे. तरीही बाबा रामदेव हे ऍलोपॅथी औषधांचा व उपचारांबद्दल हेतुपुरस्सर द्वेषयुक्त माहिती चुकीच्या पद्धतीने पसरवत आहेत. यांच्यावर दखलपात्र गुन्हा नोंदवावा आणि योग्य कायद्याच्या आधारे त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी इंडियन मेडिकल असोसिएशन शाखा कोल्हापूर च्या वतीने इंडियन मेडिकल असोसिएशन मुख्य कार्यालय दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य शाखेकडून आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात आली. यावेळी असोसिएशनचे सचिव डॉ. किरण दोशी, खजानिस डॉ. ए.बी. पाटील, सल्लागार डॉ. संदिप साळोखे व अन्य कोल्हापूर मेडिकल असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
Leave a Reply