
कोल्हापूर/प्रतिनिधी: कोल्हापूर जिल्ह्यातील तालुका पन्हाळा येथील मौजे पाटपन्हाळा गावच्या स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या गट क्रमांक 562मधील रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश तसेच तेथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असणारी जागा ताबा घेऊन रस्ता खुला करावा, असे आदेश पन्हाळा उपविभागाचे प्रांताधिकारी बी.आर.माळी यांनी पत्राद्वारे दिला आहे.ग्रामपंचायत आणि आमच्या पक्षाच्यावतीने शासनाकडे मागणी केली असता दि.25/5/21 रोजी अप्पर तहसीलदार श्री. सोनवणे यांच्या आदेशाची दखल घेऊन तक्रार केल्यानंतर प्रांताधिकारी यांनी याबाबत वस्तुस्थितीची चौकशी करून आदेश दिले आहेत.
पण स्मशानभुमीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर एका शेतकर्याने अतिक्रमण केले आहे. हे अतिक्रमण काढण्यासाठी शासनाचे कर्मचारी व अधिकारी यांनी जेसीबी, ट्रॅक्टर, मोजणीदार, पोलिस बंदोबस्तासह अतिक्रमण काढण्याची तयारी केली.
परंतु यावेळी नुसती अतिक्रमणदार आणि अधिकारी यांच्यात सल्लामसलत होऊन कारवाई थांबली. तसेच 15/ 6/ 2021 रोजी झालेल्या सल्ला मसलतीत अतिक्रमण धारकाने स्वतः दोन दिवसात अतिक्रमण काढून घेतो असे सांगितले असता ते आजतागायत काढलेले नाही. इतकेच नाहीतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जागा ताब्यात घेऊन, अतिक्रमण काढून रस्ता खुला करावा असा आदेश कार्यकारी अभियंता आणि प्रांताधिकारी यांनी दिला असता त्या आदेशाच्या अनुषंगाने सार्वजनिक विभागाचे विशेष प्रकल्प अधिकारी एस. देशपांडे मॅडम या दि.29 /6 /2021 रोजी फौजफाट्यासह अतिक्रमण काढण्यासाठी जागेवर गेले असता गावचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य अनंत श्रीपती तेली व विद्यमान पंचायत समिती सदस्य श्री. प्रकाश दत्तात्रय पाटील यांच्यासह अतिक्रमण धारक व इतर हितसंबंधीय लोकांसमवेत मोठी गर्दी करून शासकीय कामात अडथळा आणून अतिक्रमण कारवाई बंद पाडण्याचा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा करून त्यांना आणि त्यांच्यासह आलेले पोलिस आणि कर्मचारी यांना परत पाठवले.
पोलीस बंदोबस्त असतानाही आणि स्मशानभुमी रस्ता गावच्या जनहित व अति महत्वाचा प्रश्न असल्याने एका शेतकऱ्याच्या आडमुठेपणाच्या भुमिकेला हे सर्व कर्मचारी, अधिकारी बळी का पडत आहेत? या शेतकऱ्याच्या मागचा बोलवता धनी कोण? असा प्रश्न नॅशनल ब्लॅक पॅंथरचे महाराष्ट्र राज्य प्रभारी अमित पावले यांनी पत्रकारांशी बोलताना उपस्थित केला.
शासनाचे कर्मचारी फौजफाट्यासह जातात पण त्यांना दाद दिली जात नाही. यामागे कुठली राजकीय शक्ती आहे का? अतिक्रमण काढण्यासाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर राजकीय दडपण आणून रस्ता काढण्यास दिरंगाई करत आहे. त्याबद्दल ग्रामस्थांमध्ये ही असंतोष निर्माण झाला आहे.असे पुन्हा पुन्हा कारवाई न करता परत येणे म्हणजे यात काहीतरी गौडबंगाल आहे, असे आम्हाला वाटते.असेही अमित पावले म्हणाले.
पाटपन्हाळा गावातील कासारी नदीवर असणाऱ्या लहान पुलावर पावसाळ्यात पाणी येत असल्याने नवीन पूल बांधण्यात आला. पुलाला भराव टाकण्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे गावातील तीन शेतकऱ्यांच्या कडून भूसंपादन केले गेले. भरावाच्या बाजूने शिल्लक जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. यातूनच स्मशानभूमीकडे जाण्यासाठी रस्ता ठेवण्यात आला. पण या जमिनीवर अतिक्रमण करून या शेतकऱ्याने त्यावर शेती सुरू केली. ग्रामपंचायतीने या विरोधात दखल घेत या जागेवर मोजणी आणून रस्त्यासाठी रेखांकन केले. पण या शेतकऱ्याने कोणालाच न जुमानता अतिक्रमण काढण्यास व जमीन देण्यास नकार दिला.यावर जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे ही तक्रार दिली. पण पन्हाळ्याचे अप्पर तहसीलदार सोनवणे यांची अतिक्रमण काढण्यास टाळाटाळ होत होती. या त्यांच्या मनमानी भूमिकेबद्दल ही ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी होती. याचाही तक्रार प्रांत अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली. त्यानुसार प्रांत अधिकारी यांनी अतिक्रमण काढून रस्ता खुला करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत पण अजूनही परिस्थितीत काही बदल नाही. जर का एखादी व्यक्ती शासकीय कामात अडथळा आणत असेल तर त्याच्यावर भारतीय दंड विधान कलम 332 आणि 353 नुसार कार्यवाही करण्याचा अधिकार आहेत. परंतु तसे न करता पुन्हा एकदा कार्यकारी अभियंता देशपांडे मॅडम यांनी दिनांक 1/7 /2021 ला पुन्हा संयुक्त बैठक घेण्यासाठी तहसीलदार यांना पत्र पाठवले.आणि तहसीलदार यांनी 7 जुलै रोजी बैठक आयोजित केली. याचा अर्थ आम्हाला कळेनासा झाला आहे. म्हणून आमची मागणी अशी आहे की, मौजे पाटपन्हाळा ता. पन्हाळा येथील स्मशानभूमी रस्त्यावरील अतिक्रमण विरुद्ध कारवाई करताना या गावचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य अनंत श्रीपती तेली व विद्यमान पंचायत समिती सदस्य श्री. प्रकाश दत्तात्रय पाटील या दोघांनी अतिक्रमणधारक व इतर हितसंबंधीय लोकांसमवेत गर्दी करून शासकीय कामकाजात अडथळा आणला म्हणून यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात यावा.यात कोरोना नियमांचेही उल्लंघन झाले आहे.
तसेच यावेळी संबंधित अधिकारी यांना पोलिस संरक्षण असून देखील या लोकांना कोणत्याही प्रकारचा अटकाव केला नाही किंवा सध्याचे करोना या महाभयानक संसर्गजन्य रोगाचे असणारे निर्बंध व नियम तसेच कायद्याचे उल्लंघन केल्याची जाणीव करून दिली नाही. तसेच सरकारी कर्मचारी व तेथे उपस्थित असणारे अधिकारी यांच्यावर ही गुन्हा दाखल करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी.त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी त्याचप्रमाणे गावात दलित,मागासवर्गीय लोक जे भूमिहीन आहेत त्यांचाही विचार केला पाहिजे. त्यांना न्याय मिळावा,अशी मागणी नॅशनल ब्लॅक पॅंथर पार्टीच्या वतीने करण्यात आली.
नॅशनल ब्लॅक पॅंथर पार्टी हे नेहमीच वंचित,मागासवर्गीय तसेच गरजू, असाह्य व सामान्य लोकांच्या पाठीशी उभी असते. स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर स्वतःच्या फायद्यासाठी अतिक्रमण करून रस्ता बंद केला. हा ग्रामस्थांच्या होणारा अन्याय आहे. 29 जून रोजी कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या देशपांडे मॅडम यांनी कारवाई न करताच त्या परतल्या. आणि 1 जुलै रोजी तहसीलदार यांना पुन्हा बैठक लावण्यासाठी पत्र पाठवले. तहसीलदार यांनीही कार्यतत्परता दाखवत लगेचच 1 जुलै रोजीच 7 जुलैला संयुक्त बैठक घेण्याचे पत्र पाठवले.एवढी कार्यतत्परता कारवाई करण्यात का दाखवली जात नाही?
त्या शेतकऱ्यांने स्वतः अतिक्रमण केल्याचे मान्य करून दोन दिवसांची मुदत घेतली असता पुन्हा बैठकीचे आयोजन कशासाठी?आणि शासकीय अधिकारी व कर्मचारी ही चालढकल का करत आहेत? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.यासाठी ब्लॅक पॅंथरच्यावतीने लोकांना न्याय मिळेपर्यंत लढत राहील.
सदर स्मशान भूमीला रस्ता नसल्याने मृतदेह रस्त्याच्या कडेला दहन केले जातात . तसेच या चार दिवसांत अतिक्रमण काढून स्मशान भूमीचा रस्ता खुला केला नाही तर या दरम्यान गावातील कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास सदर मृतदेह मा. जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयासमोर कोणतीही पूर्व सुचना न देता दहन केला जाईल याची तात्काळ नोंद घ्यावी. यादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था बिघडली तर त्याला सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील. असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.पत्रकार परिषदेस आनंदा कांबळे, चंद्रकांत चौगुले, उमेश चांदणे,सुनील पाटील आदी उपस्थित होते.
Leave a Reply