पोलिसांसाठी येत्या दोन वर्षात एक लाख घरे

मुंबई : राज्यातील पोलिसांना चांगल्या वातावरणात राहता यावे, यासाठी येत्या दोन ते तीन वर्षात सुमारे एक लाख घरे बांधण्याचे नियोजन करून त्याचा संपूर्ण आराखडा सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.पोलिसांच्या घरांसंदर्भात गृह विभागाची बैठक मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी गृहराज्य मंत्री रणजित पाटील, गृहराज्य मंत्री  प्रा. राम शिंदे, राज्याचे पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित, पोलीस गृह निर्माण व कल्याण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश माथूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव-गृह के. पी. बक्षी, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, गृह निर्माणचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत सिंह, प्रधान सचिव-गृह रजनीश शेठ, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी,  नगरविकास -1 चे प्रधान सचिव नितीन करीर, नगर विकास सचिव मनीषा म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीण दराडे, मिलिंद म्हैसकर, अपर पोलीस महासंचालक तथा पोलीस गृह निर्माण विभागाचे महाव्यवस्थापक हिमांशू रॉय यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील पोलिसांसाठी अजूनही सुमारे 1 लाख 22 हजार 952 निवासस्थानांची आवश्यकता आहे. गेल्या वर्षभरात राज्यात फक्त 15 हजार 579 घरे बांधण्यात आली आहेत. सध्या उपलब्ध असलेली घरेही अत्यंत जुनी झाली असून ती राहण्यालायक नाहीत. या जुन्या घरांचे तसेच बीडीडी चाळीतील पोलीसांच्या घरांचा पुनर्विकास करण्यासाठी शासनाने चार चटई क्षेत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून नामवंत खासगी विकासकाकडून या जागांचा विकास करावा. त्यासाठी राज्य पोलीस गृह निर्माण व कल्याण महामंडळाने परिपूर्ण आराखडा तयार करावा.राज्यात अनेक ठिकाणी पोलीस विभागाच्या जमीनी आहेत. त्या जमिनींवर नवीन घरे बांधण्यासाठीही तातडीने निर्णय घ्यावा. त्यासाठी विकासकांच्या संस्थेचा सहभाग घेता येईल. तसेच नागपूरमधील लकडगंज येथे पोलीस वसाहत उभारण्यासाठीही महिन्याभरात प्लॅन तयार करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.बक्षी व माथूर यांनी यावेळी पोलिसांच्या घरासंदर्भातील माहिती दिली.