दुधाला प्रति लिटर ५ रु, तर दूध पावडरला ७ रु शासनानं अनुदान देण्याची खा.महाडिक यांची  संसदेत मागणी

 

खासदार धनंजय महाडिक यांनी आज देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात, दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाला वाचा फोडली. ७ डिसेंबर रोजी कोल्हापुरात गोकुळ दूध उत्पादकांनी काढलेल्या मोर्चावेळी खासदार महाडिक यांनी दूध उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी संसदेत आवाज उठवू, असे जाहीर केले होते. तो शब्द खासदार महाडिक यांनी खरा केला. दुधाला प्रति लिटर ५ रुपये, तर दूध पावडरला ७ रुपये अनुदान मिळावे, शालेय पोषण आहारात दूध पावडरचा समावेश करावा यासह अन्य महत्वपूर्ण मागण्या खासदार महाडिक यांनी सरकारकडे केल्या आहेत.
संसदेच्या शून्य प्रहरात बोलताना आज खासदार महाडिक यांनी, देशातील दूध व्यवसायाचा आढावा घेवून, दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या अडचणी मांडल्या. भारत देश जगभरात दूध उत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर आहे. जगातील दूध उत्पादनापैकी १७ टक्के हिस्सा भारताचा आहे. देशभरात १७७ मिल्क फेडरेशन असून, १५ दूध मार्केटींग फेडरेशन काम करत आहेत. तर संपूर्ण देशात दीड लाख दूध संकलन आणि विक्री संस्था काम करत असल्याने, ग्रामीण भागातील अर्थकारणामध्ये दुग्ध व्यवसायाचा मोठा वाटा आहे, असे खासदार महाडिक यांनी निदर्शनास आणले. देशातील ७ कोटी लोक दुग्ध व्यवसायाशी निगडीत असून, सुमारे २ कोटी लोकांचा रोजगार केवळ याच दुग्ध क्षेत्रावर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे, विशेषतः महिला दुग्ध व्यवसायात उत्तम काम करत आहेत. तरीही दूध उत्पादक शेतकरी सध्या अडचणीत असून, त्याला शासनाने आधार देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन खासदार धनंजय महाडिक यांनी केले. देशात एच.एफ., मुर्‍हा, जाफराबादी अशा जातीच्या गायी-म्हशींचे पालन केले जाते. मात्र या जनावरांचे पशूखाद्य, औषधे यांच्या किंमती मोठ्या असल्याने, दूध उत्पादक शेतकर्‍याचा खर्च वाढला आहे. स्वामिनाथन आयोगानुसार उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र बाजारातील सध्याचे दूध दर बघता, दूध उत्पादक शेतकरी नुकसानीत आला आहे. त्यामुळेच कोल्हापुरात प्रचंड मोर्चा निघाल्याचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी संसदेत निदर्शनास आणले. विविध वृत्तपत्रांच्या बातम्यांचा संदर्भ देत, खासदार महाडिक यांनी आज संसदेत कोल्हापुरातील दूध उत्पादक शेतकर्‍यांचा मोर्चा आणि त्यांच्या मागण्या याबद्दल विवेचन केले. दूध उत्पादक शेतकर्‍याला दिलासा देण्यासाठी प्रति लिटर ५ रुपये, तर दूध पावडरला ७ रुपये अनुदान मिळावे, शालेय पोषण आहारात दूध पावडरचा समावेश करावा, ज्यामुळे विद्यार्थी आणि उत्पादक शेतकरी अशा दोघांनाही फायदा होईल, असे मत खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केले. तसेच शासकीय धान्य गोदामातील खराब धान्य, स्वस्त दरात पशूखाद्य बनवण्यासाठी उपलब्ध करुन द्यावे, ज्यायोगे शेतकर्‍याचा उत्पादन खर्च कमी होईल, अशी सूचनाही खासदार महाडिक यांनी केली. कोल्हापूरसह देशातील दूध उत्पादक शेतकर्‍याला सक्षम करण्यासाठी खासदार महाडिक यांनी थेट संसदेत शेतकर्‍यांच्या मागण्यांना वाचा फोडली

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


error: Content is protected !!