कोल्हापूर:राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये कोल्हापूरला काहीही ठोस मिळाले नसून कोल्हापूरला निधी देण्याकडे राज्य शासनाने साफ दुर्लक्ष केले आहे. साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या कुलस्वामिनी अंबाबाईची नगरी आणि रयतेचे राजे शाहू महाराजांची कर्मभूमी असलेल्या कोल्हापूर बाबत राज्य शासनाचा हा दुजाभाव कशासाठी ? अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी दिली आहे.
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही कोल्हापुरातील काँग्रेसच्या आमदारांनी मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदेजी तसेच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांना पत्र देऊन कोल्हापुरातील प्रमुख मागण्यांसाठी निधीची तरतूद करण्याची विनंती केली होती. पण यातील जोतिबा तीर्थक्षेत्रासाठीचा निधी वगळता कोणत्याही प्रस्तावास मंजुरी अथवा निधी दिलेला नाही.
आम्ही केलेल्या मागण्यांमध्ये खालील बाबींचा समावेश होता
१) शाहू मिल मध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक व टेक्सटाईल पार्कसाठी निधी द्यावा.
२ )अंबाबाई तीर्थक्षेत्र आराखड्याच्या उर्वरित कामांसाठी निधी द्यावा.
३) पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्ती आराखड्याला मंजुरी देऊन त्याला निधी द्यावा.
४) शासकीय पॉलीटेक्निक परिसरात होणाऱ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा प्रस्ताव मंजूर करून त्यासाठी निधी
द्यावा.
५) महापूर आणि अतिवृष्टीने बाधित वर्दळीच्या सोळा रस्त्यांसाठी शंभर कोटी तसेच अंतर्गत रस्त्यांसाठी 165 कोटी
प्रस्तावास मान्यता आणि निधी द्यावा.
६) शिवाजी विद्यापीठाला सुवर्ण महोत्सवानिमित्त मंजूर झालेल्या 45 कोटी पैकी सात कोटी प्राप्त झाले असून उर्वरित
निधी अर्थसंकल्पात मिळावा.
७) जिल्हा क्रीडा संकुल साठी 25 एकर जागा उपलब्ध करून निधी मिळावा.
८) सुरक्षित शहर टप्पा क्रमांक दोन प्रस्ताव मंजूर करून निधी द्यावा.
९) ब्रिटिशकालीन पूल जतन करण्यासाठी २ कोटी ७० लाखाच्या प्रस्तावास मंजुरी व निधी द्यावा.
१०) तेजस्विनी बस योजनेतून शहरासाठी बसेस द्याव्या.
११) माणगाव परिषदेला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्याने येथील पर्यटन स्थळाचे विकासासाठी भरीव निधी द्यावा.१२) कोल्हापुरातील 43 शासकीय कार्यालये एकत्र आणणाऱ्या 104 कोटीच्या इमारत कामाला दिलेली स्थगिती उठवावी आणि जागा द्यावी.१३) केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या 9 कोटी 93 लाखाच्या मंजूर प्रस्तावातील एक कोटी निधी मिळाला असूनउरलेला निधी द्यावा.१४) कोल्हापूर शहराची औद्योगिक वाढ लक्षात घेता कन्वेंशन सेंटर साठी निधी द्यावा.१५) कोल्हापूर सुरक्षित शहर प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्यातील सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणीसाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. सदर प्रस्तावास मंजूरी देवून मिळावा.पण यापैकी कोणत्याही मागणीसाठी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली नाही.ही बाब एकीकडे असताना अर्थसंकल्पात राज्यातील इतर जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी कोट्यवधीचा निधी दिला आहे. नागपुरातील क्रीडा संकुलासाठी 100 कोटी दिले आहेत. मात्र कोल्हापूर जिल्हा क्रिडा संकुलास कोणताही निधीची तरतूद केलेली नाही.राज्यातील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे, राष्ट्रसंत तुकोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर, शासकिय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ, सोलापूर, डॉ. होमीभाबा राज्य विद्यापीठ आणि मुंबई विद्यापीठ या शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांना 500 कोटीचा निधी दिला आहे. पण शिवाजी विद्यापीठास कोणतेही अनुदान दिले नाहीकेंद्र शासनाच्या रिड्युस, रियुज, रिसायकल या तत्वावर आधारीत सर्क्युलर इकॉनॉमी धोरणाला अपेक्षित उद्योग उभे राहावेत यासाठी नागपूर, मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक व रत्नागिरी या सहा जिल्ह्यात सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्क उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पण औद्योगिक दृष्टया प्रगत असलेल्या कोल्हापूरला मात्र सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्क मधून वगळण्यात आले आहे*
Leave a Reply