कोल्हापूर: कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतनील तावडे हॉटेल ते गांधीनगर परिसरातील एकूण १३३ सव्हें नंबर मध्ये कोल्हापूर महानगरपालिकेचे बांधकाम परवानगी शिवाय बेकायदेशीर व अनधिकृतपणे बांधकाम झाले आहे. ट्रक टर्मिनल आणि कचरा डेपोच्या प्रयोजनासाठी आरक्षित भूखंडावर झालेले बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या संबंधितांवर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५२ नुसार गुन्हे दाखल करून कायदेशीर प्रक्रिया करावी, अशी मागणी प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेचे दिलीप देसाई यांनी केली आहे.
अधिकार व पदाचा गैरवापर न करता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५२ नुसार सर्व संबंधितांवर गुन्हा नोंदवून फौजदारी कारवाई ३०दिवसाच्या आत करावी. अन्यथा महापालिका आयुक्त, नगर सचिव, महापौर, स्थायी समिती सभापती यांचेविरोधात योग्य ती कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात येईल अशी नोटीस प्रजासत्ताकने दिली आहे.
नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, उपरोक्त मिळकती या कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील आहेत. या मिळकतीमध्ये संबंधितांनी विना परवाना, अनधिकृत बांधकामे/विकास केला आहे. येथील टी.डी.आर गैरव्यवहाराची संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी व महाराष्ट्र शसानास पूर्ण कल्पना आहे. सदर अनाधिकृत बांधकाम/विकासाबाबत वेळोवेळी तक्रार दाखल होऊनही कायदेशीर कारवाई झालेली नाही. उलट आपल्या अधिकाऱ्यांनीच व्यवसाय परवाने इ. देऊन खोटे दस्तऐवज तयार केले आहेत. संगनमताने अधिकाऱ्यांनी या अनधिकृत बांधकामाना संरक्षण दिले असल्याचे या नोटिसीत म्हटले आहे.
हे अनधिकृत बांधकाम हटविण्याची प्रक्रिया कोल्हापूर महानगरपालिकेने सुरू करताच महाराष्ट्र शासनाने सदर कारवाईस स्थगिती दिली. सदर प्रकरणी कारवाईस स्थगिती देण्यासाठी श्री. कैलास बधान उपसचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी दि. १७-०४-२०१८ रोजी क्र. २०१६/प्र.क्र.५८५/नि.व.१९/नगरविकास विभाग ह्या पत्रान्वये आदेश दिले आहेत. तथापी सदर आदेशात मे. उच्च न्यायालयाने दि. ११-०४-२०१८ रोजी जैसे-थे आदेश दिल्याचे नमूद केले आहे. परंतु हे आदेश कोणत्या खटल्यात दिले, त्याचा क्रमांक या आदेशात नमूद नाही. सदर प्रकरणी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी हे आदेश देण्याचे अधिकार सचिवांना दिल्याचा उल्लेख सदर स्थगिती आदेशात नमूद केला नसल्याचे यात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार अनधिकृत बांधकाम का विकास हे कृत्य दखलपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. त्यामुळे दखलपात्र गुन्हे हे संबंधीत पोलीस ठाण्यात दाखल होणे व संबंधीतावर फौजदारी कारवाई होणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण दखलपात्र गुन्हा लपविणे हा गुन्हा आहे.
महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वी अनधिकृत बांधकाम/विकास यांच्या विरुद्ध करावयाची कारवाई त्यासाठीचे फॉर्म क्र. १ ते फॉर्म क्र. ८ भरून खटल्याची परवानगी इ. प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सुस्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. तरीसुद्धा आपण व आपले अधिनस्त अधिकारी यांनी सदर प्रकरणी घडलेला गुन्हा अद्याप नोंद केलेला नाही. कायदा राबविण्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून आपणास कोणत्याही कोर्टाने वा शासनाने प्रतिबंधित केलेले नाही. तरी याबाबत योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Leave a Reply