कोल्हापूर: लाडकी बहीण योजनेच्या निकषाची जबाबदारी पहिल्यापासून जिल्हाधिकाऱ्यांवर होती तर आता पात्र महिलांना अपात्र करुन त्यांची फसवणूक का केली जात आहे ? निवडणुकांआधीच्या लाडक्या बहिणी आता सावत्र का झाल्या ? असा सवाल काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी बुधवारी केली.सध्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून आमदार पाटील यांनी विधानपरिषदेत लाडक्या बहिणींच्या अपात्रतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला.आ. सतेज पाटील म्हणाले, लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज दाखल करताना ग्रामसेवक किंवा स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र घेऊनच लाडक्या बहिणींच्या अर्जाची पडताळणी केली. त्यामुळे राज्य सरकारने या महिलांना अपात्र करू नये. विधानसभा निवडणुकांआधी पुढील दोन महिन्यांचे पैसे लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर पाठवले. महाराष्ट्रात अशी कोणतीही योजना नाही ज्यामध्ये पुढच्या महिन्याचे अनुदान सरकार या महिन्यात देते. महायुतीने सरकारकडे एवढी ताकत आहे तर पुढल्या एक वर्षाचे अनुदान महिलांच्या खात्यावर जमा करावे असे आव्हानही त्यांनी दिले.
दूध उत्पादकांचे प्रलंबित अनुदान देण्याबाबत सरकारनं कोणती कार्यवाही केली?आ. सतेज पाटील यांचा सवाल
कोल्हापूर: राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर पाच ते सात रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला. पण ऑक्टोम्बर २०२४ पासूनचे अनुदान प्रलंबित असून हे प्रलंबित असलेले अनुदान देण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली आहे. असा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला.काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित अनुदानाबाबतचा प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित केला. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर पाच ते सात रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केल्यानंतर आतापर्यंत राज्यात ६ लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देण्यात आला. सप्टेंबर २०२४ पर्यंतचे अनुदान देण्यात आले, त्यानंतर उर्वरित महिन्यांचे अनुदान प्रलंबित असून कोल्हापूर जिल्ह्यातील गाईच्या दूध अनुदानाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील २० हजार दूध उत्पादकांचे ९ कोटी ६१ लाख ९३० रुपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे हे खरे आहे का ?असल्यास, प्रलंबित अनुदान त्वरित देण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली? असा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला.यावर उत्तर देताना दुग्धविकासमंत्री अतुल सावे यांनी ऑक्टोम्बर २०२४ पासूनचे अनुदान प्रलंबित असल्याची माहिती खरी असल्याचे सांगितले. दूध उत्पादकांचे खाते क्रमांक, टॅग कर्मांक, आणि नावातील बदल याबाबतची सुधारित माहिती संगणक प्रणालीवर सादर केल्यानंतर, या माहितीची फेर तपासणी करून, संबंधित दूध उत्पादकांना डीबीटीद्वारे त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान वर्ग करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.
Leave a Reply