कोल्हापूर :पंतप्रधान आवास योजना – शहरी (PMAY-U) च्या अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी झालेला कोल्हापुरातील बोन्द्रेनगर हा समुदाय नेतृत्वाखालील पहिलाच वेगळा प्रकल्प आहे.पी.एम.ए.वाय. अंतर्गत समुदाय-नेतृत्वाखालील गृहनिर्माण प्रकल्पात बोन्द्रेनगर हा मैलाचा दगड ठरला आहे. इथपर्यंत पोचण्यासाठी, प्रत्यक्षात प्रशासन, समुदाय आणि एन.जी.ओ. च्या पातळीवर काय काय अडचणी आल्या हे सर्वांपर्यंत पोचावे. या अनुभवांची देवाणघेवाण कोल्हापूर जिल्ह्यातील इतर शहरांतील प्रशासनाबरोबर व्हावी, त्याचबरोबर भारतात विविध ठिकाणी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था आणि वास्तुविशारद महाविद्यालयातील शिक्षक-विद्यार्थी तसेच व्यावसायिक यांच्याशी चर्चा करून अस्तित्वात असलेल्या पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत समुदाय-नेतृत्वाखालील गृहनिर्माण सुविधा धोरणामध्ये सुधारणा सुचवण्याच्या हेतूने एक कार्यशाळा कोल्हापूरमध्ये आयोजित करण्यात आली. अशा प्रकल्पांमध्ये आणखी वाढ व्हावी म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी शेल्टर असोसिएट्स, कोल्हापूर महानगरपालिका यांनी मिळून ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशनच्या मदतीने ९ एप्रिल २०२५ रोजी कोल्हापूरमध्ये या कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. या चर्चेमधून आलेल्या सुधारणा धोरणात्मक बदलासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
या कार्यशाळेत सातारा, सांगली, सोलापूर, इचलकरंजी आणि कराडसह कोल्हापूरजवळच्या पाच शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे (यूएलबी) प्रतिनिधी सामील झाले होते. कार्यशाळेतील चर्चासत्रानंतर बोंद्रेनगर गृहनिर्माण प्रकल्पाला भेट देण्यात आली.कोल्हापूरच्या पश्चिम काठावर, रंकाळा तलावाजवळ वसलेल्या बोंद्रेरेनगरमध्ये 77 घरे आहेत. ज्यांचे आता सरकारी जमिनीवर पी.एम.ए.वाय.- यू. च्या बी.एल.सी. (लाभार्थी-नेतृत्वाखालील बांधकाम) अंतर्गत, राज्याच्या पहिल्या संपूर्ण झोपडपट्टी पुनर्विकासाद्वारे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
जगविख्यात वास्तुविशारद शिरीष बेरी यांनी या जागेचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य असलेल्या सार्वजनिक सभागृहाला (कम्युनिटी हॉलला) अर्थसहाय्य केले तसेच, त्याची रचना आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुद्धा त्यांनीच केली आहे. आमदार सतेज पाटील आणि ऋतुराज पाटील यांनीही या प्रकल्पाला पाठिंबा दिला.
“कोल्हापूरने शहराचे प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक समुदाय यांच्यातील भागीदारीसाठी सुपीक जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रकल्पाद्वारे, सर्व भागीदारांना आपल्याला काम करताना कितीही मर्यादा आल्या तरी त्यावर मात करून आपण भविष्यात अशा प्रकारचे प्रकल्प यशस्वीरीत्या अंमलात आणू शकतो हे शिकायला मिळाले. जेव्हा सरकारी योजना, नागरी समाज आणि सामुदायिक नेतृत्व एकत्र येते तेव्हा काय होऊ शकते याचे हा प्रकल्प म्हणजे उत्कृष्ट उदाहरण आहे”, असे कोल्हापूरच्या महानगरपालिका आयुक्त, श्रीमती के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या.
बोंद्रेनगरच्या प्रकल्पात महाराष्ट्रात पी.एम.ए.वाय. – यू बीएलसी अंतर्गत संपूर्ण अधिसूचित झोपडपट्टीचा पहिला पुनर्विकास प्रकल्प, स्थलांतर न करता मूळ जागेवरच पुनर्वसन पी.एम.ए.वाय.- यू. च्या बी.एल.सी. अंतर्गत भोगवटा-२ च्या खाली प्रत्येक लाभार्थ्याच्या नावे सात-बारा,रहिवाशांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली. त्यामुळे, त्यांना सामूहिकरित्या पी.एम.ए.वाय. च्या अनुदानाचा लाभ
आणि सरकारी अनुदानाशिवाय असलेली आर्थिक त्रुटी समाजातील विविध समुदायांनी केलेल्या योगदानातून आणि गृहकर्जाच्या माध्यमातून भरून निघाली.
या कार्यशाळेत धोरणात्मक सुधारणेसाठी महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली जसे,
• स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या पातळीवर नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी बोंद्रेनगरकडून मिळालेले धडे.
• वैयक्तिक पुनर्वसनापेक्षा संपूर्ण झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी बी.एल.सी. व्हर्टिकल वापरण्याची संधी.
• झोपडवस्त्यांसाठी जमीन हस्तांतरण यंत्रणेत सुधारणा करणे.
• सरकारी योजनांमध्ये समुदायांचा सहभाग वाढविणे.
• झोपडपट्टी-सुधारणा प्रकल्पांमध्ये सामायिक पायाभूत सुविधांना पाठिंबा देण्यात नगरपालिकांची भूमिका.
“या प्रकल्पामध्ये शेल्टर असोसिएट्सने त्यांच्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आहे. ही संस्था शहरी वस्त्यांमधून केवळ पायाभूत सुविधा देत नाही तर लोकांना प्रतिष्ठा, त्यांचा प्रक्रियेतील सहभाग यावर प्रामुख्याने भर देते. केएमसी आणि शेल्टर असोसिएट्स यांच्यातील यशस्वी भागीदारी पी.एम.ए.वाय. – शहरीच्या बी.एल.सी. (लाभार्थी-नेतृत्वाखालील बांधकाम) अंतर्गत एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून काम करते. यामुळे सरकारी जमिनीवर पुरेशा प्रमाणात घरांची तरतूद करण्याची आणि वंचितांना घरे पुरवण्यात महाराष्ट्राला अग्रेसर बनविण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे”, असे अर्बन कलेक्टिव्ह ऍक्शन नेटवर्कचे (यू-कॅन) संस्थापक आणि कार्यशाळेचे नियंत्रक सिद्धार्थ पंडित म्हणाले.
प्रकल्पाला प्रत्यक्ष भेट दिल्यानंतर, महाविद्यालयातील शिक्षकांनी त्यांच्या अभ्यासक्रमात आणि शिकवण्याच्या पद्धतीत काय बदल करणे आवश्यक आहे हे समजल्याचे सांगितले. स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांना समुदायाबरोबर काम करण्याची नवी दृष्टी मिळाली असे सांगितले.
वाढत्या शहरीकरणादरम्यान, भारतातील सुमारे ४०% शहरी लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा झोपडपट्ट्यांसारख्या परिस्थितीत राहते जिथे बहुतेकदा मूलभूत सेवा, सुरक्षितता किंवा व्यवस्थित घरेही उपलब्ध नसतात. हा प्रकल्प दर्शवितो की योग्य तांत्रिक सहाय्य, सामुदायिक एकत्रीकरण आणि सरकारी एकत्रीकरणासह, लाभार्थी-नेतृत्वाखालील बांधकामाद्वारे झोपडपट्टी पुनर्वसन केवळ शक्य नाही तर ते मोठ्या प्रमाणावर करणेही शक्य आहे.
Leave a Reply