सांगली : आज सकाळी दहा वाजल्यापासून अंकली पूल, कोल्हापूर-सांगली रोड येथे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी भयावह पूरपरिस्थिती निर्माण करणारा अलमट्टी धरण उंचीवाढीचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी अलमट्टी उंचीवाढ विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने “चक्काजाम आंदोलन” पुकारण्यात आले.पूरग्रस्त होण्यापासून आपल्या गाव, शेत आणि कुटुंबाला वाचवण्यासाठी, हजारोंच्या संख्येने या चक्काजाम आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने सामील झालेल्या शेतकरी व पूर बाधित नागरिकांसोबतच सर्व पक्षाचे आमदार खासदार उपस्थित होते.जोपर्यंत सरकारकडून बैठकीसाठी कायदेशीर बोलावणे येत नाही तोपर्यंत चक्काजाम आंदोलन सुरूच राहणार अशी भूमिका जेव्हा महाराष्ट्र विधान परिषदेचे काँग्रेस गटनेते माननीय आमदार सतेज पाटील यांनी घेतली व त्याप्रमाणे रस्त्यावरती खाली बसून ठिय्या आंदोलन सुरू केले.याप्रसंगी सांगलीचे खासदार विशाल पाटील,सांगली पलूस कडेगाव चे आमदार विश्वजीत कदम , कोल्हापूर शिरोळचे आमदार राजेश पाटील यड्रावकार सांगली शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांच्यासह इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत किणीकर तसेच पदाधिकारी कार्यकर्ते शेतकरी व पूरबाधित जनता यांनी रस्त्यावरतीच बैठक मांडली.अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढी विरोधात कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तिन्ही जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधीसह हजारो लोकांचे जनआंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनात सहभागी होऊन भावना व्यक्त केल्या.सांगली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढी विरोधात प्रश्न मांडले तरी त्याची दखल घेतली गेली नाही. येत्या काळात हा लढा असाच चालू ठेवला नाही तर अलमट्टी धरणाचे भूत कायम आपल्या मानगुटीवर असणार आहे. कृष्णा लवादाला आम्ही काही हरकती पाठवल्या आहेत. आता आपण सर्वांनीही दिल्लीपर्यंत त्या पाठवून रस्त्यावरच्या लढाईसोबत च कागदपत्रांची कायदेशीर लढाई लढली पाहिजे असे मत यावेळी बोलताना व्यक्त केले.कर्नाटक राज्याने केंद्राकडे अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीसाठी 1 लाख कोटींच्या निधीची मागणी केली असून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री यांनी या विरोधात लेखी भूमिका मांडावी असा आग्रह आहे.
तसेच या मुद्द्याविरोधात ज्या पद्धतीने तेलंगणा राज्याने सुप्रिम कोर्टात जाण्याची भुमिका घेतली आहे. तशीच महाराष्ट्र सरकारनेही विरोधाची भूमिका ठोस कारणासह केंद्रसरकार समोर मांडावी, गरज पडल्यास न्यायालयात जाण्याचा मार्ग अवलंबावा अशी मागणी केली.नव्याने एक समिती स्थापन करून त्यात पुरपरिस्थिती निर्माण होणाऱ्या भागातील शेतकरी आणि अभ्यासू लोकांचा समावेश केला पाहिजे हेही यावेळी नमूद केले.या मुद्द्यावर 21 तारखेला राज्यशासनाकडून बैठक बोलवण्यात आली असून यासाठी पुरग्रस्त भागातील लोकप्रतिनिधींना मात्र बोलवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सरकार जोपर्यंत या बैठकीसाठी बोलवत नाही तोपर्यंत आम्ही चक्काजाम आंदोलन चालूच ठेवणार आहोत. असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
Leave a Reply