मुंबई : महाराष्ट्र राज्यात वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर वकिलांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्तव्ये बजावताना वकिलांवर होणाऱ्या दमदाटी आणि शारीरिक हिंसेपासून संरक्षण देणे अत्यावशक असून, राजस्थान सरकारने अधिवक्त्यांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर, महाराष्ट्रातही अधिवक्त्यांवरील हिंसाचाराला दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आहे. या विधेयकात अधिवक्त्यांना पोलीस संरक्षण मिळणे, जलदगती न्यायालयात सुनावणी होणे आणि नुकसानीची भरपाई मिळणे अशा तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे, जेणेकरून न्यायदानाची प्रक्रिया कोणताही अडथळा न येता पार पडू शकेल,असे मुंबई येथे सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात सन २०२६ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५० महाराष्ट्र अधिवक्ता (हिंसाचारास प्रतिबंध आणि संरक्षण) विधेयक आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधानसभेत मांडले.
यावेळी बोलताना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, अधिवक्ता हे न्यायव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ असून त्यांना ‘ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट’ म्हणून संबोधिले जाते. मात्र, अलिकडच्या काळात अधिवक्त्यांना त्यांच्या व्यावसायिक कर्तव्यामुळे शारीरिक हल्ल्यांना सामोरे जावे लागत आहे. दि. ७मार्च, २०२६ रोजी कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात एका महिला अधिवक्त्यास ज्या प्रकारे न्यायालय परिसरातच मारहाण करण्यात आली, ती घटना अत्यंत निंदनीय आहे. या घटनेमुळे अधिवक्त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनसह संपूर्ण राज्यातील वकिलांमध्ये तीव्र संताप आहे. राजस्थान सरकारने अधिवक्त्यांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर, महाराष्ट्रातही अधिवक्त्यांवरील हिंसाचाराला दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आह. या विधेयकात अधिवक्त्यांना पोलीस संरक्षण मिळणे, जलदगती न्यायालयात सुनावणी होणे आणि नुकसानीची भरपाई मिळणे अशा तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे, जेणेकरून न्यायदानाची प्रक्रिया कोणताही अडथळा न येता पार पडू शकेल. ही उद्दीष्टे साध्य करणे, हा या विधेयकाचा हेतू असल्याचेही ते म्हणाले.
