कोल्हापूर : मोफत पास वाटप संबंधित कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेत केएमटीच्या सभापती, पदाधिकारी अथवा सदस्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. परिवहन सभापती सत्यजित जाधव यांच्याच नावाचा महापालिकेचा विसर पडल्याने त्यामुळे केएमटीला केवळ पास उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा समजण्यात आले का? महापालिकेच्या एका समितीने निर्णय घ्यायचा, दुसऱ्या विभागाने त्याची अंमलबजावणी करायची; मात्र संबंधित विभागाच्या निर्णयप्रक्रियेला आणि पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घ्यायचे नाही, अशी कार्यपद्धती नेमकी कोणाच्या हिताची? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महिला व बालकल्याण समितीच्या ठराव क्रमांक १०, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२६ नुसार के.एम.सी. महाविद्यालयातील अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना केएमटी बसचे सवलतीचे पास देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार एकूण ४७ विद्यार्थ्यांना पास वितरित करण्यासाठी परिवहन उपक्रमाकडून आवश्यक प्रक्रिया करण्यात आली. पासवर परिवहन उपक्रमातील अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्याही घेण्यात आल्याचे ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या परिवहन उपक्रमाच्या पत्रात नमूद आहे.मात्र, या योजनेसाठी परिवहन समितीची स्वतंत्र मान्यता आवश्यक असल्याचे परिवहन उपक्रमाने स्पष्ट केले आहे. सदर मान्यता अद्याप प्राप्त झालेली नसल्यामुळे ४७ विद्यार्थ्यांना पास वितरित करू नयेत, तसेच पास वितरित केले असले तरी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा सुरू झाल्याचे समजू नये, अशा स्पष्ट सूचना महाविद्यालयाला देण्यात आल्या आहेत. परिवहन समितीची अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर पास वितरणाबाबत स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल, असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.दरम्यान, शुक्रवार, ३० ऑक्टोबर रोजी सकाळी १० ते ११ या वेळेत महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या वतीने मोफत केएमटी पास वाटप योजनेचा सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर महापौर, आयुक्त, उपमहापौर, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती, सदस्य तसेच महापालिकेतील विविध पदाधिकाऱ्यांची नावे ठळकपणे प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, ज्या परिवहन उपक्रमाच्या माध्यमातून ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, त्या केएमटीच्या सभापती, समिती सदस्य अथवा वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्याचे सौजन्यही दाखविण्यात आले नसल्याचे दिसून येते.वास्तविक, के.एम.सी. महाविद्यालय हे कोल्हापूर महानगरपालिकेचेच महाविद्यालय आहे. महापालिकेच्या सर्व विभागांनी एकमेकांच्या अधिकारांचा आदर राखत समन्वयाने काम करणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मोफत प्रवासाची योजना राबविणे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, ज्या विभागाच्या माध्यमातून ही सुविधा प्रत्यक्ष उपलब्ध करून द्यायची आहे, त्या विभागाच्या समितीची मान्यता घेणे, संबंधित सभापती व सदस्यांना विश्वासात घेणे आणि कार्यक्रमात त्यांना योग्य सन्मान देणे ही किमान प्रशासकीय अपेक्षा होती. त्याऐवजी परिवहन विभागाला बाजूला ठेवून कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेच्या हेतूबाबतच चर्चा सुरू झाली आहे.महापालिकेच्या एकाच छताखाली काम करणाऱ्या विभागांमध्येच समन्वयाचा अभाव, पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेण्याची कार्यपद्धती आणि श्रेयवादाचे राजकारण यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मोफत प्रवासाचा प्रश्न अधांतरी राहणार असेल, तर अशा योजनांच्या घोषणांचा उपयोग काय? विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊन महिला व बालकल्याण समिती आणि परिवहन समितीने समन्वय साधत या योजनेला तातडीने अंतिम मंजुरी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
