कोल्हापूर: गेल्या डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा तयार केला. शिवाय हा कायदा देशभरासाठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यासोबतच पूर्ण देशभरात एनआरसी सुद्धा राबवणार असल्याचे लोकसभेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले. या घटनेनंतर देशभरामध्ये काही या कायद्याच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेक मोर्चे धरणे आंदोलनाद्वारे या कायद्याला देशभरातील नागरिक विरोध करत आहेत.या पार्श्‍वभूमीवर आज कोल्हापुरातही सर्वपक्षीय कृती समितीच्यावतीने संविधान बचाव …देश बचाव यासाठी भव्य मोर्चा काढण्यात आला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कधीही धर्माच्या आधारावर कायदे केले गेले नाहीत.धर्मनिरपेक्ष भारतामध्ये कोणत्याही व्यक्तीवर त्याचा धर्म,जात, पंथ, लिंग याचा वापर करून भेदभाव केला जाणार नाही. असे घटनेच्या प्रस्तावनेतमध्येच म्हटले असताना धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याचा घाट या कायद्याद्वारे घातला जात आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकार परकीय घुसखोर शोधण्याच्या नावाखाली आसाम सह संपूर्ण भारतात हा कायदा लागू करणार आहे. एनआरसी कायद्याचा अनुभव अतिशय वाईट असून या राक्षसी व अमानुष प्रक्रियांमुळे सामान्य असामी नागरिकांचे अनेक हाल झाले. मूळ भारतीय असून सुद्धा केवळ कागदपत्र नसल्याने लाखो लोकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. हा कायदा रद्द करावा. व त्वरित मागे घ्यावा प्रक्रिया भारतात लागू करणार नाही असे संसदेमध्ये जनतेला वचन द्यावे. यातून 2010 च्या मुद्दे यापेक्षा वाढीव मुद्दे वगळावेत. फॉरेनर ट्रिब्यूनल कोर्ट सेंटर यांचे धोरण रद्द करावे. परकीय निर्वासित नागरिकांना मानवतेच्या भूमिकेतून पहावे व त्यांच्याशी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या अखत्यारीत व्यवहार करावा. एनआरसी करण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यांमध्ये बदल केले गेले ते रद्द करावेत. अशा मागण्यांचे निवेदन यावेळी जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. यावेळी शाहू महाराज छत्रपती महापौर नीलोफर आजरेकर, आमदार चंद्रकांत जाधव यांच्यासह सर्वपक्षीय कृती समितीचे सदस्य व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Leave a Reply