कोल्हापूर: संपूर्ण देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना इतर राज्यात त्याला थोपविण्यासाठी असंख्य प्रयत्न चालू आहेत. आपल्या महाराष्ट्र राज्यात कोरोनाची तीव्रता सर्वाधिक आहे. परंतु खेदाने म्हणावेसे वाटते की राज्य शासन याबाबत अजिबात गंभीर नाही. सर्व सामान्यांसाठी जे निर्णय तातडीने होणे गरजेचे आहेत त्याबाबत राज्य सरकारला अजिबात वेळ नाही असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.येत्या शैक्षणिक वर्षाची सुरवात होत असताना, अनेकांचा रोजगार बंद झाला, व्यवसाय सुरु नसल्याने याचा सर्व परिणाम किमान एक वर्ष संपूर्ण समाज व्यवस्थेवर आर्थिकदृष्ट्या दिसून येणार आहे. सध्या माणूस फक्त जगण्यासाठी धडपडत आहे. गोरगरीब व मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. विनाआनुदानीत शैक्षणिक संस्था २० ते ५० हजारापर्यंत फी आकारतात. खरे तर शैक्षणिक संस्था या ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर चालवायच्या असतात परंतु या शैक्षणिक संस्थांनी याचे व्यावसायीकरण केले आहे. सध्या राज्य शासनाचे निर्देश असून देखील पालकांना SMS, पुस्तके देण्याच्या बहाण्याने शाळेत बोलावून फी भरण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. केंद्र सरकारने अनेक बाबतीत सवलती दिल्या आहेत. उदा. उज्वला गॅस ३ महिने मोफत, जनधन योजनेमध्ये दरमहा ५०० रुपये, शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतक-यांच्या खात्यावर २००० रु. जमा केले त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी एक लाख ७० हजार कोटीचे विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याचपद्धतीने राज्य शासनाने केंद्राच्या पाऊलावर पाउल टाकून सर्व सामान्यांना दिलासा देण्याचे काम करावे. सध्या पालकांच्या समोर शैक्षणिक फी भरण्याचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे सध्याच्या या आर्थिक संकटामध्ये चालू शैक्षणिक वर्षाची फी माफ करण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने करण्यात आली. त्यासाठी विनाअनुदानीत शाळांचा ताळेबंद तपासून ही फी शासनाने संस्थांना द्यावी. हजारो पालकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.त्याचबरोबर आपल्या शेजारील कर्नाटक राज्याने १६०० कोटी रुपयांचे विशेष अर्थिक पॅकेज त्या राज्यातील जनतेसाठी जाहीर केले यामध्ये रिक्षा चालक, नाभिक, परीट, विणकर, बांधकाम कामगार ई. चा समावेश आहे. कोरोनाच्या भीषण संकटात हातावरचे पोट असणाऱ्या म्हणजे रोजच्या रोज कमाई करून स्वत:चा चरितार्थ चालविणाऱ्यांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात आहे आणि ह्या गोष्टीला डोळ्यासमोर ठेऊनच शेजारील कर्नाटक सरकारने अशा प्रत्येकांच्या खात्यांमध्ये ठराविक रक्कम जमा करून त्यांना आधार देण्याचे प्रयत्न केला आहे. परीट व्यवसायातील ६० हजार जणांना व नाभिक व्यवसायातील २ लाख ३० हजार जणांना प्रत्येकी ५००० /- ८ लाख ऑटो रिक्षा चालकांना प्रत्येकी ५०००/- मदत जाहीर करण्यात आली. लघु व मध्यम उद्योगांना स्थैर्य देण्यासाठी त्यांचे तीन महिन्यांचे वीज बिल माफ करण्यात आले असे असंख्य प्रयत्न करून कोरोना महामारीत विचलेल्या सर्वसामान्य जनतेला आधार देण्याचे मोठे काम केले आहे.परंतु स्वतःची खुर्ची टिकवण्याच्या नादात आज महाराष्ट्र राज्य सर्वच बाबतीत रसातळाला जात आहे याची जरा देखील काळजी या राज्यकर्त्यांना नाही. महाराष्ट्रातील असंख्य जिल्हे रेड झोनमध्ये असतानाही या सरकारला स्वत:च्या राजकारणातून याकडे लक्ष देण्याची उसंत नाही ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे व अशा संधीसाधू सरकारचा जाहीर निषेध करण्यात आला.या निवेदनाद्वारे महाविकास आघाडी सरकारने अशा पद्धतीचा ठोस निर्णय घेऊन महाराष्ट्रातील सर्व समाज बांधवांना न्याय द्यावा अशी आग्रहाची मागणी भारतीय जनता पार्टी कोल्हापूरच्यावतीने करण्यात आली.सदर निवेदन भाजपा जिल्हाध्यक्ष राहूल चिकोडे, प.म.देवस्थान समिती अध्यक्ष महेश जाधव, विजय जाधव, दिलीप मेत्राणी, अशोक देसाई, हेमंत आराध्ये, गणेश देसाई यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना ईमेल द्वारे देण्यात आल
Leave a Reply