कागल:लाॅकडाउन कालावधीतील वीज बीले वाढीव आल्याने लोकांमध्ये संभ्रम असतानाच मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या वीज बिल थकीत प्रकरणाची बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये आल्याने सबंधीत मंत्री व पर्यायाने राज्य शासनाची नाहक बदनामी होत आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण होतात. त्यामुळे बेस्ट वीज कंपनी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सबंधीत अधिका-यांची चौकशी होऊन त्यांच्याकडून थकीत कालावधीतील रक्कम व्याजासह वसूल करण्याची मागणी आपण करणार असून व्याजाची रक्कम त्यांनी जमा न केल्यास आपण देणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. तसेच याबाबत अद्याप माझे इतर मंत्र्यांशी बोलणे झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा विषयांवरून सरकारची बदनामी होता कामा नये असे काम अधिकाऱ्यांनी करावे याबाबत योग्य त्या दक्षता घ्याव्यात असेही ते म्हणाले.
याबाबत बोलताना मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले,मंत्र्यांच्या बंगल्यांची वीज बिले थकल्याची बातमी न्युज चॅनेलवरून प्रसारीत झाली. वास्तविक राज्य सरकारमधील सर्वच मंत्र्यांच्या बंगल्यांची बिले सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने भरली जातात. मुंबईमध्ये “बेस्ट” या कंपनीकडून वीज पुरवठा केला जातो, मात्र थकीत कालावधीतील बिले बेस्ट कंपनीकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मिळाली नसल्याचे समजते. तर याउलट कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर बिलं पाठवता आली नाहीत, त्यामुळे ऑनलाइन देय रक्कम पाहून बिल जमा करणे अपेक्षित होते. असं बेस्ट या वीज वितरण कंपनीच्या वतीने सांगण्यात येत आहे.
Leave a Reply