मुंबई : कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत काही महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित असून, त्यामुळे कोल्हापूर शहराच्या विकासास खिळ बसत आहे. हे प्रश्न मार्गी लागून कोल्हापूर शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा, अशी कोल्हापूरच्या जनतेची अपेक्षा आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून हे प्रश्न मार्गी लागतील असा विश्वास कोल्हापूरवासियांना आहे. योजना मंजूर होवूनही वेळेत पूर्ण होत नसल्याने त्याचा विपरीत परिणाम शहराच्या विकासावर होत आहे. यास महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईची असताना महापालिकेत झालेल्या घोटाळ्यांमुळे महापालिकेचा आर्थिक कणा मोडला आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असणारी थेट पाईप लाईन योजना, पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरविण्याची योजना पूर्णत्वाकडे नेणे आणि बहुचर्चित घरफाळा घोटाळ्याची चौकशी होणे या साठी नगरविकास मंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली संबधित सर्व विभागांची मंत्रालय स्तरावर बैठक आयोजित करून हे प्रश्न मार्गी लावावेत, असे निवेदन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सादर केले आहे. कोल्हापूर शहराला काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईन योजनेद्वारे स्वच्छ व मुबलक पाणी पुरवठा व्हावा, ही कोल्हापूरवासीयांची सुमारे ३० वर्षांची मागणी होती. या योजनेकरिता अनेक जनआंदोलने व पाठपुरावा करण्यात आला. या योजनेस सन २०१३ मध्ये राज्य शासनाने मंजुरी दिली. या योजनेच्या प्रत्यक्ष कामास सुरवात झाल्यानंतर ही योजना अनेक विभागांच्या परवानग्यांअभावी रखडत गेली. त्यानंतर मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक कारणांनी आजतगायत सदर योजना अपूर्ण असून, योजनेचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरु आहे. त्यामुळे कोल्हापूर वासियांचा पिण्याच्या पाण्याचा दुष्काळ संपण्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. ठेकेदार कंपनीचे संथ गतीचे काम आणि महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे ही योजना प्रामुख्याने रखडत चालली आहे. यासह या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचेही उघड झाले होते. त्यामुळे ही योजना तातडीने पूर्ण होवून शहरवासीयांच्या पिण्याचा प्रश्न मार्गी लागणे गरजेचे आहे.
शहरासाठी मोठा ड्रीम प्रोजेक्ट असणारा पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरविण्याची योजना हा आहे. गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (गेल) कोल्हापूर शहरास पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरविण्याची योजना हाती घेतली आहे. सन २००९ मध्ये या योजनेला मंजुरी मिळाली होती. मंजुरीनंतर दहा वर्षांनी कोल्हापुरात या योजनेच्या प्रत्यक्ष कामास सुरवात होणार होती. ई वॉर्डातील नऊ प्रभागांना प्रथम गॅस पाईपलाईनने जोडण्यात येणार आहे. परंतु या योजनेत रस्ते खुदाई आणि रिस्टोरेशन (रस्ते दुरुस्तीचा) शुल्काचे महापालिकेच्या प्रचलित दराप्रमाणे सुमारे ६६ कोटी रुपये शुल्क कंपनीला अमान्य आहे. त्यामुळे गेले वर्षभर हा घोळ सुरु असून, या योजनेत अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मंजूर होवून सुमारे ११ वर्षांचा कालावधी उलटला तरी योजना आजतागायत कागदोपत्रीच राहिली आहे. ही योजना लोकांच्या फायद्याची असल्याने त्याच्या प्रत्यक्ष कामास सुरवात होवून लवकरात लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहे.
त्याचबरोबर कोल्हापूर महानगरपालिकेत सध्या घरफाळा घोटाळा गाजत आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेची आर्थिक परीस्थित अतिशय हलाखीची आहे. कर्मचाऱ्यांचे मासिक पगार, विकास कामे यासाठी पैसे नसल्याने या अडचणीत वाढ होत आहे. असे असताना महानगरपालिकेच्या उत्पनाचे प्रमुख स्तोत्र असलेल्या घरफाळा विभागातच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी भ्रष्टाचार/ घोटाळा केल्याची प्रकरणे उघड होत आहेत. एकीकडे सर्वसामन्य नागरिक दंड नको म्हणून आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीच घरफाळा भरून कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनास सहकार्य करत असताना, शहरातील काही मोठे मिळकत धारक काही अधिकाऱ्यांशी संगनमताने लाखो रुपयांचा घरफाळा चुकवीत आहेत. गेली कित्तेक वर्षे हा घोटाळा सुरु असून, सर्वसामान्य मिळकतधारकावर दंड व जप्ती सारखी कारवाई करणारे कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासन अशा मोठ्या मिळकतधारकांना सामील होवून महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान करीत आहेत. सन २००१ ते २०२० अखेर सर्व घरफाळा घोटाळा प्रक्रियांची व कार्यवाहीची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी होवून जनतेपुढे श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. यासह घोटाळ्याशी संबधित सर्वांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
Leave a Reply