कागल:कोरोना महामारीच्या काळात जी औषध व यंत्रसामुग्री खरेदी झाली, याबाबत जिल्हा परिषदेवर विनाकारण आरोप करून बदनाम केले जात आहे. ही बाब बरोबर नाही. बदनामी करण्याची काहीही गरज नाही. या काळात झालेल्या खरेदीचा , कथित भ्रष्टाचाराचा आणि जिल्हापरिषदेचा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला बदनाम करू नये. असे मत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
कोरोना लसीकरण आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मंत्री मुश्रीफ पुढे म्हणाले, कोरोनाची महामारी अचानक उद्भवली होती. त्यात जगातील २१० राष्ट्रांतील जनतेवर ही आपत्ती आली. कोरोनाचे संकट नवीन होते. याचा कसा सामना करायचा. यावर कोणत्या औषधाचा आणि कसा वापर करायचा याबाबत अनेक शंका आणि संभ्रम होते. शिवाय यावर उपाय करण्यासाठी खाजगी दवाखान्यांनी देखील सहकार्य केले नाही. शासनाने या आपत्तीवर तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, यासाठी शासकीय दवाखान्यात उपचार करण्यास भाग पडले.ते म्हणाले, या काळात जो खर्च करावा लागणार होता. यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय अधिकाऱ्यांची कमिटी स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे; कोरोना काळात झालेल्या खरेदीचा आणि कथीत भ्रष्टाचाराचा जिल्हा परिषदेशी कोणताही संबंध नाही. कमिटीकडून जी खरेदी झालेली आहे. त्या ऑडिट रिपोर्टवर चर्चा सुरू आहे. त्यांची ती चर्चा होऊ शकते. परंतु त्या काळात धाडसाने शासकीय अधिकाऱ्यांनी चांगले काम केले आहे. लोकांना चांगल्या सुविधा दिल्या आहेत मुश्रीफ पुढे म्हणाले, राज्यात कोल्हापूर जिल्हा हा पहिला जिल्हा आहे की या ठिकाणी ४७ हजार लोकांना रेमडीसिअरची इंजेक्शन मोफत दिली. प्रत्येक इंजेक्शनचा २५ ते ३० हजार इतका खर्च येतो. एवढे चांगले काम या काळात झाले आहे. अर्थात यात काही त्रुटी आणि आक्षेप असतील तर याची चौकशी किंवा चर्चा होऊ शकते. मात्र यात जिल्हा परिषदेला बदनाम करण्याची गरज नाही, असे त्यांनी सांगितले.
Leave a Reply