केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री श्री रामदास आठवले व सामाजिक न्याय राज्यमंत्री श्री रतनलाल कटारिया यांची यावेळी संभाजीराजे यांनी एकत्रित भेट घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण सुनावणी मध्ये सध्या १०२ व्या घटनादुरुस्ती बाबतीत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. तसेच, राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्य सरकार चे इतर मागास प्रवर्गातुन आरक्षण देण्याचे अधिकार या घटनादुरुस्ती नंतर अबाधित आहेत की नाही, याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
१०२ वी घटनादुरूस्ती होत असताना लोकसभेत ही घटनादुरुस्ती मंजूर झाले नंतर राज्यसभेमध्ये मंजूर करण्यापूर्वी सिलेक्ट कमिटी नेमली गेली, ज्यामध्ये २५ संसद सदस्यांच्या समितीपुढे हा विषय ठेवण्यात आला. या समितीने आपल्या अहवालामध्ये १२ व्या मुद्द्यात ”या घटनादुरूस्तीमुळे राज्य मागासवर्ग आयोगांना मागास यादीमध्ये एखादा प्रवर्ग समाविष्ट करण्याचा असलेला अधिकार बाधित होत नाही,” असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री श्री थावर चंद गेहलोत यांनीदेखील राज्यसभेमध्ये बोलताना याबाबत असणारे राज्यांचे अधिकार काढून घेत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबत केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून, न्यायालयापुढे देखील हे स्पष्ट करावे, अशा मागणीचे निवेदन यावेळी खा. संभाजीराजे छत्रपती यांनी सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांना दिले.
यावर बोलताना केंद्रीय मंत्री महोदयांनी राज्य सरकारचे अधिकार बाधित होत नसल्याचे पुनःश्च एकदा स्पष्ट केले व तसे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने केले जाईल असे आश्वस्त केले. या बैठकीस खा. संभाजीराजे छत्रपती यांचेसोबत मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी राजेंद्र कोंढरे, धनंजय जाधव व शिष्टमंडळ उपस्थित होते. या भेटीमुळे महाराष्ट्रासह आरक्षणावर बाजू मांडण्यास सांगण्यात आलेल्या २६ राज्यांनाही दिलासा मिळणार आहे, असे खा. संभाजीराजे यांनी यावेळी सांगितले.
Leave a Reply