कोल्हापूर : राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक निर्णय घेत आहे. मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, हि याचिका फेटाळली गेली तर ३४२ (अ) नुसार राष्ट्रपतींना विनंती करून केंद्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत शिफारस घेवून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. यासह सारथी संस्थेस आवश्यक तेवढा निधी देवून सारथीचे सक्षमीकरण करणे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची कर्जमर्यादा वाढवणे, मराठा तरुणांच्या शासकीय नोकरभरतीच्या रखडलेल्या नियुक्त्याना पर्याय देण्याचा, मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी २३ जिल्ह्यांत वसतिगृहे उभारणी आदी निर्णय मुख्यमंत्री श्री.उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी घेतले आहेत. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी राज्य शासन सक्षम असल्याचे प्रतिपादन राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी केले.यावेळी बोलताना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी, आजची बैठक प्राथमिक स्वरुपाची असून, पुढील काळात राज्यातील ३६ जिल्ह्यांसाठी ६ विभागीय बैठका आयोजीत केल्या जाणार आहेत. मराठा समाजातील युवकांना सक्षम करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कार्यपद्धतीची माहिती घेवून अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेकडे सादर करणार आहे. कारण हे फक्त घोषणा करणार सरकार नसून, त्या पूर्ण करणार सरकार आहे. त्यामुळे पुढील काळात महामंडळाच्या सुटसुटीत कारभाराकडे आपला कल असेल. मराठा समाजातील युवा उद्योजकांना कर्ज पुरवठा करून उद्योजकांना सक्षम करण्याचे उद्देश असून, यामध्ये कोणतीही एजंटगिरी खपवून घेतली जाणार नाही किंवा कोणी टक्केवारीने मराठा युवकांच्या हक्काचे पैसे लाटत असेल तर त्याची आपल्याशी गाठ असल्याचा इशारा त्यांनी देत योजने संदर्भात सविस्तर माहिती देवून, आजपर्यंत जिल्ह्यातील किती लोकांनी अर्ज केले आणि त्याची सद्यस्थिती काय आहे अशी विचारणा केली.
यावेळी कौशल्य विकास रोजगारचे सहाय्यक आयुक्त संजय माळी, बँक ऑफ इंडिया अग्रणी जिल्हा प्रबंधक राहुल माने, महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक ऋषिकेश आंग्रे, जिल्हा समन्वयक सतीश माने, जिल्हा समन्वयक पुष्पक पालव शिवसेनेचे किशोर घाटगे उपस्थित होते.
Leave a Reply