कोल्हापूर: शिवसेना नेते व महाराष्ट्र राज्यांचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूर दौऱ्यात ऐतिहासिक रंकाळा तलावाच्या परिपूर्ण विकासासाठी आणि सुशोभीकरणासाठी तासाभारांच्या अवधीत रु.९ कोटी ८४ लाखांचा निधी मंजूर केला. परंतु, रंकाळा तलाव सुशोभिकरण प्रकल्प खर्चाचा राज्य शासन व महानगरपालिका यांचा ७५ : २५ असा हिस्सा अशी अट शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली होती. कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाची आर्थिक परिस्थिती पाहता या प्रकल्पातील २५ टक्के हिस्स्याचा खर्च महानगरपालिका प्रशासनाच्या आवाक्याबाहेरील असल्याने, मंजूर झालेल्या रु.९ कोटी ८४ लाखांच्या निधीचा १०० टक्के हिस्सा राज्य शासनाने द्यावा, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.राजेश क्षीरसागर यांनी केलेल्या पाठपुराव्यास यश आले असून, ऐतिहासिक रंकाळा तलावाच्या सुशोभीकरणास मंजूर झालेल्या पहिल्या टप्प्यातील निधीचा १०० टक्के हिस्सा राज्य शासन देण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
गेली अनेक वर्षे दुर्लक्षित झालेल्या रंकाळा तलावास राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केलेल्या मागणीनुसार ऑक्टोबर महिन्यात कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रु.१५ कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यातील पहिला टप्पा म्हणून रु.९ कोटी ८४ लाख रुपये कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनास तात्काळ दिले आहेत. यामध्ये शासन निर्णयानुसार २५ टक्के हिस्सा हा महानगरपालिकेचा असणार असल्याची अट घालण्यात आली होती. परंतु, मंजूर निधीच्या अनुषंगाने महानगरपालिका येथे झालेल्या बैठकीत कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्तांनी सदर हिस्सा देण्यास महापालिका प्रशासन असमर्थ असल्याची बाब राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांना सांगितली. त्यानुसार पुन्हा श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी, कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाच आर्थिक परिस्थिती दयनीय असल्याने मंजूर निधी परत जावू नये व रंकाळा तलावाचे सुशोभिकरण प्रलंबित राहू नये, यासाठी मंजूर झालेल्या पहिल्या टप्प्यातील रु.९ कोटी ८४ लाख निधीचा १०० टक्के हिस्सा राज्य शासनाने द्यावा, अशी मागणी नगरविकास मंत्री नाम.मा.श्री.एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्याकडे केली. या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देत यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या आदेशानुसार रंकाळा तलाव सुशोभिकरण आणि संवर्धनासाठी मंजूर केलेल्या पहिल्या टप्प्यातील शासनाने मंजूर केलेल्या निधीचा १०० टक्के हिस्सा देण्यास नगरविकास विभागाने मान्य केले आहे. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केलेल्या पाठपुराव्यास हे मोठे यश प्राप्त झाले आहे.
याबाबत बोलताना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी, महानगरपालिका प्रशासनाची आर्थिक स्थिती दयनीय असल्याने महापालिकेचा हिस्सा देण्यास महापालिका प्रशासन असमर्थ आहे. अशा परिस्थितीत ऐतिहासिक रंकाळा तलावाचे सुशोभिकरणाचा प्रश्न प्रलंबित राहू नये, यासाठी नगरविकास मंत्री महोदयांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. यास यश प्राप्त झाले असून, या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील मंजूर निधीचा १०० टक्के हिस्सा राज्य शासन देणार आहे. यासह दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित रु.५ कोटींचा निधीही तात्काळ मंजूर करून त्यातही १०० टक्के हिस्सा राज्य शासनाकडून देण्याकरिता पुढील काळात पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले. पत्रकार परिषदेस शिवसेना शहरप्रमुख जयवंत हारुगले, माजी उपमहापौर रविकिरण इंगवले, माजी नगरसेवक नंदकुमार मोरे, युवा नेते ऋतुराज क्षीरसागर, माजी जिल्हाप्रमुख रविभाऊ चौगुले, दीपक गौड, माजी नगरसेवक राजू हुंबे, अभिषेक देवणे, कमलाकर किलकीले, किशोर घाटगे, तुकाराम साळोखे, हर्षल सुर्वे, अंकुश निपाणीकर, रियाज बागवान आदी उपस्थित होते.
Leave a Reply