मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या केसची सुनावणी आजपासून सुरु होत असून या प्रकरणी राज्य शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर न्यायालयात बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे वकिलांना उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत, अशी माहिती सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग व सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री तथा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमामंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
या वर्षी महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याची सीईटी परीक्षा एकाच दिवशी असल्याने सीमावर्ती भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असून त्यांना एकाच राज्याची सीईटी देता येणार आहे. या विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षात घेऊन तसेच हे विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याच्या सीईटी परीक्षेपासून वंचित राहू नयेत यासाठी राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे की, सीमावर्ती भागातील विद्यार्थ्यांनी कर्नाटक राज्याची सीईटी परीक्षा दिली तरी या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या गुणवत्तेनुसार त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. तसेच सीमाभागातील मराठी शाळांना सर्वोतोपरी मदत देण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहितीही पाटील यांनी यावेळी दिली.
Leave a Reply