
कोल्हापूर: कोल्हापूरची हद्दवाढ हा ऐरणीचा विषय बनलेला असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरणाचा नवा पर्याय समोर ठेवला.ज्या १८ गावंचा हद्दवाढीस विरोध आहे त्या गावच्या नेते मंडळीनी तो मान्यही केला.पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्यासाठी ३० दिवस म्हणजेच १ महिन्याची मुदत दिली आहे.प्राधिकरण म्हणजे नक्की काय होणार,हा खरच हद्दवाढीला पर्याय होऊ शकतो का?या सर्व गोष्टीचा सारासार आणि अभ्यासपूर्ण विचार तसेच चर्चा होण्यासाठी येत्या रविवारी सर्किट हाउस येथे ही आढावा बैठक होणार आहे अशी माहिती समितीचे प्रवक्ते एस.आर.पाटील यांनी पत्रकार परिषेदत दिली.रविवारच्या बैठकीत हद्दवाढिस विरोध असणारे आमदार,जिल्हा परिषद सदस्य,ग्रामपंचायत सदस्य,सरपंच,गटनेते,तसेच गावचे प्रमुख कार्यकर्ते यांचा सहभाग असणार आहे.या बैठकीत त्यांच्या मतांचा विचार करून प्राधिकरण असावे की नको यावर महत्वपूर्ण चर्चा होणार आहे.असे नाथाजीराव पोवार यांनी सांगितले.प्राधिकरण असावे का याचबरोबर नगरपरिषद असावी अशी मागणी समितीने मुख्यमंत्री यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत केली होती.यावरही विविध मतांचा आढावा या बैठकीत घेतला जाणार आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेला पर्याय मान्य करायचा,की हद्दवाढीस सहमती द्यायची,की नगरपरिषद असावी या सर्व बाबींवर विविधांगी चर्चा होणार असल्याने एकूणच ही बैठक महत्वपूर्ण ठरणार आहे.तसेच समितीच्या वतीने महाराष्ट्र राज्यात इतरत्र जिथे प्राधिकरण आहे,त्यांच्या कामकाजाचा अभ्यासपूर्ण आढावा घेतला जाणार आहे असे निमंत्रक राजू माने यांनी सांगितले.पत्रकार परिषदेला जिल्हा परिषद सदस्य बाजीराव पाटील,महेश चव्हाण,विनोद अंची आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Leave a Reply