प्रत्येक बँकेने एक गाव कॅशलेस करावे: प्रभारी जिल्हाधिकारी

कोल्हापूर : 8 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रोखरहित महाराष्ट्र या उपक्रमाची सुरुवात केली असून डिजिटल पेमेंटसाठी रोडमॅप तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात 33 राष्ट्रीयकृत बँका असून त्यांच्या 532 विविध शाखा आहेत. प्रत्येक बँकेने कॅशलेससाठी 1 गाव निवडावे त्याबाबतची माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेला कळवावी. निवडलेले गाव कॅशलेस करण्यासाठी बँकेला प्रशासनातर्फे सर्वातोपरी मदत करण्यात येईल, असे प्रतिपादन प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी केले.
यावेळी त्यांनी जिल्ह्यात 8 लाख 11 हजार खाती जनधन योजनेतंर्गत उघडण्यात आली असून यापैकी 50 टक्के खातेधारकांना रुपेकार्डचे वितरण करण्यात आले आहे. ज्या खातेदारांना अद्याप रुपेकार्ड मिळाले नाही त्यांनी आपले जनधन खाते ज्या बँकेत आहे त्या बँकेत संपर्क साधून रुपेकार्ड प्राप्त करुन घ्यावे, असे आवाहनही प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी केले.
डिजिटल पेमेंट अर्थात रोखरहित महाराष्ट्रासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी बँक प्रतिनिधींची बैठक प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे रवींद्र बार्शीकर यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
प्रत्येक बँकेने कॅशलेस पेमेंटमोडमध्ये आपल्या खातेदारांना सहभागी करुन घेण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. जनधन योजनेतंर्गत सर्व खातेदारांना रुपेकार्डचे वापट करावे, लोकांमध्ये जनजागृतीसाठी प्रत्येक बँकेने स्वत:चे नियोजन करावे, सर्व बँकांनी आपल्याकडील खाती आधार नंबर व मोबाईल नंबर यांच्याशी लिंक करावीत, खातेदारांना आयएफसीकोड नंबर कळवावा असे सांगून प्रभारी जिल्हाधिकरी काटकर म्हणाले, प्रत्येक बँकेकडे ग्रामीण भागात बँक करस्पॉडंट आहेत त्यांचा प्रभावी वापर करावा आणि त्यांच्या माध्यमातूनही गावे 100 टक्के डिजिटल पेमेंटमोड मध्ये आणावीत. प्रत्येक दोन यशस्वी डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या खातेदारांना शासन दहा रुपये त्याच्या खात्यात जमा करणार असून त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 5 लाख रुपयांचा निधी आल्याचेही काटकर यांनी सांगितले.