देवस्थान समितीचे सुमारे ३७ कोटी रुपये तातडीने मिळण्याकरिता शासनाने पावले उचलावीत :आ.क्षीरसागर

 

मुंबई  : श्री अंबाबाई मंदिरातील श्रीपूजक हटावून शासनाने पगारी पुजारी नेमावेत, या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून जनआंदोलन सुरु आहे. यासह पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमध्ये झालेल्या घोटाळया संदर्भात आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी गत पावसाळी अधिवेशनामध्ये  लक्षवेधी प्रश्नाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले होते. यावेळी या संदर्भात १५ दिवसात बैठक घेण्याची ग्वाही, विधी व न्याय राज्यमंत्री नाम. रणजीत पाटील यांनी दिली होती. त्यानुसार आज मंत्रालय मुंबई येथे विधी व न्याय राज्यमंत्री नाम. रणजीत पाटील यांच्या दालनामध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीस महसूल मंत्री नाम. चंद्रकांतदादा पाटील आणि आमदार राजेश क्षीरसागर उपस्थित होते.

                यावेळी बोलताना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, श्री अंबाबाई मंदिराबाबत सुरु असलेले विषय कोल्हापूरच्या जिव्हाळ्याचे विषय असून, करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई चे सुरु असलेले लक्ष्मी नामकरण थांबवून रुढीप्रमाणे श्री अंबाबाई नाव प्रचलित करावे, यासह मंदिराचा पवित्रता भंग करणारे आणि भाविकांची लुट करणारे वारसदार पुजारी हटवून, पंढरपूर, शिर्डी देवस्थानच्या धर्तीवर शासनाने सुशिक्षित पगारी पुजारी नेमावेत, यासाठी जनआंदोलन उभारण्यात आले आहे. जनतेच्या भावना तीव्र असून आगामी नवरात्र उत्सव काळामध्ये कोणतेही गालबोट लागू नये या दृष्टीने शासनाने पंढरपूरच्या धर्तीवर पगारी पुजारी नेमण्याचा कायदा करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.

                याबाबत बोलताना नाम. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी, विविध देवस्थान मधील समित्यांमध्ये कोणत्या पद्धतीने काम केले जाते, हे पडताळणे गरजेचे असून, पगारी पुजारी नेमान्याकरिता सर्वप्रथम शासनाने कायदा करणे गरजेचे आहे. कायदा करतानाही या कायद्यास कोणी मे. न्यायालयामध्ये आव्हान दिल्यास तो कायदा न्यायप्रक्रियेमध्ये टिकला हवा. याआधी राज्य शासनाने पंढरपूर देवस्थान बाबत तसा कायदा करून मंजूर केला होता. त्याच पद्धतीने नवीन कायदा न करता पंढरपुरच्या धर्तीवरच जुन्या कयद्यानुसार पगारी पुजारी नेमता येतील काय? याचीही माहिती विधी व न्याय विभागाने घेणे गरजेचे असल्याचे मत मांडले.

                यानंतर बोलताना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, देवस्थान समिती मध्ये झालेल्या घोटाळ्यांची माहिती देत, याबाबत आपण लक्षवेधी उपस्थित केली असून, मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी यास एसआयटी समिती नेमून चौकशी करण्याचे आश्वासन आपणास दिले असल्याचे सांगितले. यासह श्री अंबाबाई मंदिरात जमा होणारी देणगी उंबऱ्याच्या आतील देणगी पुजाऱ्यांनी तर उंबऱ्याबाहेरील देवस्थान समितीने घ्यायची रीत सुरु आहे, उंबऱ्याच्या आतील देणगी पुजारी घेतात, परंतु उंबऱ्याबाहेरील दानपेटीमधील देवस्थान समितीच्या हक्काच्या देणगीवरही पूजाऱ्यानी स्थानिक न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे देवस्थान समितीच्या हक्काचे सुमारे ३७ कोटी रुपये मे. न्यायालयामध्ये अडकून पडले आहेत. सदर रक्कम तातडीने देवस्थान समितीला मिळणेबाबत शासनाने कार्यवाही करणे गरजेचे असल्याची मागणी केली. यासह श्री अंबाबाई मंदिरात शासनाने निर्व्यसनी, सुशिक्षित पगारी पुजारी नेमावेत. त्यांची पात्रता तपासूनच त्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


error: Content is protected !!