शेतीची उत्पादकता वाढविण्याबरोबरच विक्रीची व्यवस्था करण्यास प्राधान्य :महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील

 

कोल्हापूर : राज्यातील शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढविण्याबरोबरच उत्पादित मालाला बाजारपेठा उपलब्ध करून देऊन विक्रीची व्यवस्था करण्यास शासनाचे प्राधान्य राहील, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
कणेरी येथील सिध्दगिरी मठात रॅलिज इंडिया लिमिटेडच्या वतीने रॅलिज समृध्द कृषि कार्यक्रमांतर्गत आयोजित केलेल्या ऊस उत्पादकता सुधारणा शेतकरी मेळाव्याचे उदघाटन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते दिपप्रज्वलनाने करण्यात आले. शेतकरी मेळाव्यास महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर, सिध्दगिरी मठाचे मठाधिपती काडसिध्देश्वर महाराज, नाबार्डचे माजी चेअरमन डॉ. यशवंतरात थोरात तसेच रॅलिज इंडियाचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांनी प्रगत कृषीतंत्रज्ञानाचा अवलंब करून उपलब्ध पाण्यात अधिकाधिक कृषिउत्पादन घ्यावे, शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालास बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न केले जातील, असे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हितास प्राधान्य देऊन जलयुक्त शिवार अभियानासारखी महत्वकांक्षी योजना शासनाने हाती घेतली आहे. त्याबरोबरच ठिबक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले असून जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी व पीक उत्पादन वाढीसाठी माती परिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या सर्व उपाय योजनांमुळे शेतीची उत्पादकता निश्चितपणे वाढेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
गावाच्या शिवारात पडणाऱ्या पाण्याचा थेंब -न- थेंब अडवून तो जमिनीत मुरविण्याच्या कामास प्राधान्य देवून भूगर्भात पाण्याची पातळी वाढविण्यावर शासनाने भर दिला असल्याचे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, गावा-गावात पाण्याचे ऑडिट करुन गावासाठी लागणारे पाणी गावातच उपलब्ध करण्याच्या दृष्टिने शासनाने विशेष लक्ष दिले आहे.
शेतकरी सुखी – समृध्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांना जे जे आवश्यक आहे, ते ते शासन करील, अशी ग्वाही देवून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीची व्यवस्था कंपन्या तसेच बँकांच्या माध्यमातून करण्याबाबत विचार सुरू असून शेतकऱ्यांच्या पिकाला निश्चित हमीभाव ठरविला जाऊन त्या हमीभावाप्रामणेच खरेदी होणे अपेक्षित आहे. हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमाल कोणालाही घेता येणार नाही, यादृष्टीने शासन प्रयत्न करील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


error: Content is protected !!