कोल्हापूर : समाज व्यवस्थेचा चौथा खांब म्हणून पत्रकारितेला संबोधले जाते. दैनंदिन घडामोडी, विशेष बातम्या, माहिती, शासनाच्या योजना समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहचविण्याचे काम प्रसिद्धीमाध्यमांकडून केले जाते. त्याचमुळे समाजामध्ये पत्रकारांना विशेष असे स्थान प्राप्त झाले आहे. प्रसंगी ऊन, वारा, पाउस यांची तमा न बाळगता लोकांपर्यंत बातमीद्वारे सविस्तर माहिती पोहचविणाऱ्या पत्रकार बंधू भगीनिना इतर राज्यामध्ये निवृत्ती वेतनाचा लाभ देण्यात येतो, परंतु महाराष्ट्र राज्यामध्ये ही सुविधा लागू नसल्याने पत्रकारांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील पत्रकारांनाही त्यांच्या हक्काची पेन्शन द्यावी, अशी मागणी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी मुंबई येथे पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये दि.०४ ऑगस्ट २०१७ रोजी औचित्याचा मुद्दाद्वारे केली होती.
विविध राज्यात पत्रकारांना निवृत्ती वेतन दिले जाते. यामध्ये कर्नाटकमध्ये आठ हजार, गोवामध्ये दहा हजार, हरियाणामध्ये आठ हजार, केरळमध्ये दहा हजार अशी पेन्शन दिली जाते. उत्तर प्रदेश राज्यात पत्रकार वेलफेअर सोसायटीची स्थापना करून तेथील राज्य सरकारने पत्रकारांना खास निवृत्ती वेतनाचे नियोजन केले आहे. तामिळनाडूमधेही पेन्शन देण्याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्यात मात्र अशी कोणतीही योजना नाही आहे. मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी पावसाळी अधिवेशनापूर्वी पत्रकारांना निवृत्ती वेतन देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, आजतागायत त्याची पूर्तता झाली नसल्याने पत्रकारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे सांगत इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील पत्रकारांनाही त्यांच्या हक्काची पेन्शन द्यावी. यासह पत्रकारांना बातम्या गोळा करण्यासाठी ग्रामीण भाग व जिल्ह्यासह इतरत्र राज्यातही फिरावे लागते. त्यावेळी त्यांना अनेकवेळा टोल नाक्यावर टोल भरावा लागतो. सदर टोल नाक्यांवरही पत्रकारांना टोलमाफी देण्याबाबत शासनाने सत्वर निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केली होती. त्यानुसार सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री ना. मदन येरावार यांनी या औचित्याचा मुद्दास लेखी उत्तर देताना, सन २०१७ च्या पावसाळी अधिवेशनात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्या अनुषंगाने कळविण्यात येते कि, जेष्ठ पत्रकारांप्रती सामाजिक भावनेतून वयोवृद्ध व जेष्ठ पत्रकारांना त्यांच्या कार्याचा सन्मान म्हणून आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर जेष्ठ पत्रकार सन्मान योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस असून, त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यातील पत्रकारांकरिता सदर सन्मान योजनेतर्गत दरमहा रुपये पाच हजार (रु.५०००/-) इतकी रक्कम देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन आहे. तसेच, टोलमाफी देण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागास कळविण्यात येत आहे, असे लेखी उत्तर दिले आहे याबाबत बोलतना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, पत्रकारांना या योजनेचा लवकरात लवकर लाभ मिळवून देण्याकरिता शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगत, टोलमाफीसाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री महोदयांची भेट घेऊन टोलमाफी साठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.
Leave a Reply