अनेक वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर कोल्हापुरातील शिवाजी पुलाला पर्यायी पुलाचे काम, आता मार्गी लागणार आहे. पुरातत्व खात्याच्या आक्षेपामुळे, नव्या पुलाचे काम ३ वर्ष रखडले आहे. मात्र पुरातत्व कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचे विधेयक आज लोकसभेत मंजूर झाल्याने, पूल बांधकामातील तांत्रिक अडचणी बाजूला होणार आहेत. खासदार धनंजय महाडिक यांनी, हे विधेयक संसदेत आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. थंबी दुरै यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या लोकसभेच्या कामकाजात हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे कोल्हापूरच्या पर्यायी पुलासह देशभरातील अनेक लोकहिताची विकासकामे गतीमान होणार आहेत.
खासदार महाडिक यांनी संसदेत वेळोवेळी शिवाजी पुलाच्या पर्यायी पुलाचे काम रखडल्याबद्दल लक्ष वेधले होते. तसेच केंद्रीय सांस्कृतिक व पुरातत्व खात्याचे मंत्री महेश शर्मा यांची भेट घेवून, पर्यायी पुलाचे काम सुरु करण्यासाठी, कायद्यात आवश्यक तो बदल अपेक्षित असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार नामदार शर्मा यांनी, मे महिन्यात केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत, पुरातत्व कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि त्याला मंजुरीही मिळाली. त्यानंतर नामदार शर्मा यांनी, १८ जुलै २०१७ रोजी लोकसभेत, ‘प्राचीन स्मारक-पुरातत्व स्थळ आणि अवशेष संशोधन’ विधेयक सादर केले. आज हे विधेयक चर्चेसाठी सभागृहात आले. खासदार महाडिक यांनी चर्चेत सहभाग घेताना, पुरातत्व खात्याच्या १९५८ साली अस्तित्वात आलेल्या कायद्यामध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे सांगितले. जनहिताच्या बाबी, ज्यासाठी केंद्र सरकारकडून अर्थसहाय्य मिळाले आहे आणि जे प्रकल्प जनतेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत गरजेचे आहेत, अशा प्रकल्पांना किंवा बांधकामाला संरक्षित स्थानापासून १०० मीटरच्या आत काम करण्यास परवानगी देण्याची केलेली तरतूद योग्य आहे. आपल्या देशाला हजारो वर्षांचा सांस्कृतिक वारसा असून, अनेक मुर्ती, मंदिर, धार्मिक स्थळे यांना संरक्षण मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. पण काही ठिकाणी पुरातत्व खात्याच्या अधिकार्‍यांनी या कायद्याचा आधार घेत, मोकळ्या जागेवरही प्रतिबंध घातला होता. कोल्हापुरातील शिवाजी पूल १३८ वर्ष जुना झाला असून, त्यावरुन दररोज सुमारे ५० हजार व्यक्ती ये-जा करतात. अशा परिस्थितीत कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून, २०१३ साली पर्यायी पुलाचे काम सुरु झाले. ७० टक्के काम पूर्ण झाले असताना, पुरातत्व खात्याच्या नोटीशीमुळे पुलाचे बांधकाम थांबले आहे. परिणामी हजारो व्यक्तींच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले. महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यात सावित्री नदीवरील पूल पडून घडलेल्या भीषण घटनेचा दाखला देत, कोल्हापुरातील पर्यायी पुलाचे काम तातडीने सुरु होण्याची गरज असून, त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे ठाम प्रतिपादन खासदार महाडिक यांनी केले.
ब्रह्मपुरी येथे काही प्राचीन मुर्ती आढळल्या आहेत. पण सध्या या जागी कोणतीही हेरिटेज प्रॉपर्टी नाही. तसेच या स्थळाच्या विकासासाठी १ रुपयाचाही निधी आला नसल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्याचबरोबर कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघात ११ किल्ले असून, त्यांच्या संवर्धनासाठी प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी खासदार महाडिक यांनी आज लोकसभेत केली. कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरुर, राजीव सातव यांच्यासह अनेक सदस्यांनी या चर्चेत सहभाग घेत, विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला. त्यानंतर उत्तर देताना नामदार महेश शर्मा यांनी, विधेयक मंजूर करण्यात सहाय्य केल्याबद्दल सर्वप्रथम सर्व सदस्यांचे, विशेषतः खासदार धनंजय महाडिक यांचे आभार मानले. कोल्हापूरच्या पर्यायी पुलाचा प्रश्‍न गंभीर असल्याचे खासदार महाडिक यांनी वेळोवेळी आपल्या निदर्शनाला आणून दिले होते. त्यामुळे जनहित आणि राष्ट्रहिताच्या दृष्टीकोनातून आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी, पुरातत्व खात्याच्या कायद्यात कालानुरुप बदल करणे आवश्यक आहेे, ही बाब सरकारने मान्य केली. म्हणूनच हा कायदा संसदेत आणला असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कायदा मंजूर करण्यासाठी पाठिंबा दिल्याबद्दल खासदार महाडिक यांचे अभिनंदन केले. या कायद्याचा दुरुपयोग होवू नये, याची पुरेपूर काळजी घेतली असल्याची ग्वाही नामदार शर्मा यांनी सभागृहाला दिली. तसेच हेरिटेज स्थळांचे कल्चरल मॅपिंग, इस्त्रोने केले असून कोणती स्थळे संरक्षित आहेत, याची माहिती सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर आवाजी मतदानाने हा कायदा मंजूर करण्यात आला. पुरातत्व खात्यात सुधारणा झाल्याने आता कोल्हापूरचा पर्यायी पुल नक्कीच पूर्ण होवू शकेल. त्यासाठी खासदार धनंजय महाडिक यांचे योगदान महत्वपूर्ण ठरले. दरम्यान राज्यसभेत हे विधेयक मंजुर करण्यासाठी खासदार धनंजय महाडिक यांनी, ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांची भेट घेतली. राज्यसभेत विधेयक मंजुर करण्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती खासदार महाडिक यांनी केली आहे. त्याला शरद पवार यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे राज्यसभेतही हे विधेयक विना अडथळा मंजुर होवून, कायदा अस्तित्वात येईल.
Leave a Reply