दिल्ली: 
सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मिळणारे निवृत्ती वेतन हा हक्क आहे. पेन्शनधारकांच्या मागण्या न्याय्य असून, त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार, असे अभिवचन खासदार धनंजय महाडिक यांनी दिले. नवी दिल्लीत नुकताच श्रमिक संघाच्या नेतृत्वाखाली पेन्शनर मंडळींनी मोर्चा काढला. मोर्चेकर्‍यांच्या मागण्या समजावून घेत, खासदार महाडिक यांनी, आंदोलकांना पाठिंबा दिला आणि आपली भूमिका मांडली. केंद्र सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे, सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचा पेन्शनचा प्रश्‍न भिजत पडलाय. प्रत्येकाला किमान ३ हजार रुपये पेन्शन आणि महागाई भत्ता लागू करावा, या मागणीसाठी श्रमिक संघाच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत गुरूवारी धडक मोर्चा काढण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर्स संघटनेच्यावतीने झालेल्या आंदोलनासाठी हजारो पेन्शनधारक दिल्लीतील मंडी हाऊस येथे जमले होते. मोर्चानंतर झालेल्या सभेला खासदार धनंजय महाडिक यांना आमंत्रित केले होते. यावेळी बोलताना संघटनेचे अध्यक्ष गोरख कापसे म्हणाले, गेल्या ४ वर्षात केंद्र सरकारने भांडवलदारांना सवलती दिल्या असल्या तरी, सर्वसामान्य पेन्शनधारकांकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्या विरोधात ही लढाई सुरू आहे. केंद्र सरकारने पेन्शनरांशी संबंधित धोरण ठरवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या भगतसिंग खोशियारी समितीच्या शिफारशी तातडीने लागू कराव्यात, त्यानुसार ३ हजार रुपये पेन्शन आणि महागाई भत्ता असे किमान साडेसहा हजार रुपये दरमहा मिळावेत, अशी पेन्शनर संघटनेची मागणी असल्याचा पुनरूच्चार केला. कामगार पेन्शन योजना अर्थात ईपीएस १९९५ नुसार देशातील ५४ लाख सेवा निवृत्त कामगारांना पेन्शन लागू झाली आहे. ईपीएस १९९५ ची मुदत २००५ साली संपली, मात्र २००९ पर्यंत त्याचा पुनर्आढावा घेण्यात आला नाही. त्यावेळी नेमलेल्या एक सदस्यीय समितीने किमान वेतन मर्यादा दरमहा १ हजार रूपये करावी, अशी शिफारस केली. त्याची अंमलबजावणी २०१४ साली एनडीए सरकारने केली. मात्र इतर मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे त्यानंी सांगितले. त्यानंतर खासदार धनंजय महाडिक यांनी पेन्शनधारकांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी पाठपुरावा करुन, संसदेत आवाज उठवू असे आश्‍वासन दिले. आवश्यकता भासल्यास खासदारांचे शिष्टमंडळ घेवून, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेवून हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू असे त्यांनी सांगितले. पेन्शन वाढीसाठी वेगळ्या निधीची तरतुद करावी लागणार नाही, असे सध्या चित्र आहे. त्याबाबत सविस्तर माहिती घेवून संबंधीत मंत्री आणि अधिकार्‍यांसमोर वस्तुस्थिती मांडू असेही खासदार महाडिक यांनी नमुद केले. देशभरातील कामगारांनी ईपीएस खाली सरकारकडे स्वकष्टाचे पैसे भरले आहेत. त्यामुळे पेन्शन घेणे हा हक्क आहे. ही बाब आपण सर्व संबंधीतांपर्यंत ठामपणे पोहोचवू, अशी ग्वाही खासदार महाडिक यांनी दिली. पेन्शनधारकांच्या लढ्यात आपण सर्व कार्यकर्त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून अग्रस्थानी राहू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनस्थळी खासदार धनंजय महाडिक यांच्यासह खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील उपस्थित होते. यावेळी सरचिटणीस सुभाष कुलकर्णी, कार्याध्यक्ष एस. एल. दहीफळे, उपाध्यक्ष बाबासाहेब गाडे, ज्ञानदेव आहेर, बाबुराव दळवी, जयराम उफाडे, राजेंद्र होनमाने यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Leave a Reply