नवी दिल्ली : रायगड किल्ल्याचे संवर्धन व विकासाबद्दल सोमवारी पंतप्रधान कार्यालयात एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडली या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये भारतीय पुरातत्व खात्याच्या मर्यादित क्षमता पाहता रायगड किल्ल्याच्या विकासाचे काम हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या संयुक्त प्रयत्नांनी करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातला केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यामधील सामंजस्य करार लवकरच होणार असल्याची माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी यावेळी दिली. पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस, पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा व भारतीय पुरातत्व खात्याच्या महानिदेशक उषा शर्मा आणि केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र सरकार व राज्य सरकारमध्ये होणाऱ्या सामंजस्य करारामुळे परवानगीसाठी व निधीसाठी लागणारा वेळ यामुळे वाचणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील अनेक किल्ल्यांचे जतन व संवर्धन जलदगतीने करणे शक्य होणार असल्याचे यावेळी खा.संभाजीराजे यांनी सांगितले.
रायगड किल्ल्याच्या संवर्धन आणि विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने 606 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत.या निर्णयामुळे रायगड किल्याच्या विकासकामाला गती मिळेल. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असणारी कामे या निर्णयामुळे सुरू होतील असे खा.संभाजीराजे यावेळी म्हणाले.
देशाचे प्रेरणास्थान असलेल्या छत्रपती शिवरायांचा इतिहास ज्या गडकिल्ल्यांच्या साक्षीने झाला त्या असंख्य गडकिल्ल्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झालेली आहे. या गडकिल्ल्यांचे जतन व संवर्धन होण्यासाठी या निर्णयामूळे गती मिळेल असा विश्वास राज्यसभेचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी व्यक्त केला.
Leave a Reply