कोल्हापूर: येथील श्रीमद जगदगुरू शंकराचार्य पीठ जमिनींच्या प्रकरणी खुद्द लोकायुक्तांचीच महसूल अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल केल्याचा आरोप पीठाचे सचिव शिवस्वरूप भेंडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.या संदर्भात अधिक माहिती देताना ते म्हणाले,कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी पीठाच्या मालकीच्या धर्मादाय इनाम मिळकती आहेत. तत्कालीन राजे-रजवाड्यांनी पीठाचे कार्य निरंतर चालणेसाठी या जमिनी सनदेने दिल्या आहेत. जमिनींच्या उत्पन्नावरच पीठाचे कार्य चालते. अलीकडे पीठाच्या जमिनींवर काही लोकांनी महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून त्यांची नावे अनाधिकृतपणे नोंद केली आहेत. काहीनी पीठ,धर्मादाय आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतराचे गैरव्यवहार केले आहेत. काही लोक अनाधिकृत कब्जात आहेत. कित्येक शेतकरी पीठास खंड देत नाहीत. जे जे लोक अनाधिकृत कब्जात आहेत व जे जे बेकायदेशीर हस्तांतरण झालेली आहेत त्यांच्यावर शासनामार्फत कारवाई होणे आवश्यक आहे, मात्र महसूल अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे पीठास न्याय मिळत नाही. ते म्हणाले, वस्तुतः महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनविभागाने ३० जुलै २०१० रोजी एक परिपत्रक काढले असून यानुसार राज्यातील देवस्थान, मठ,सेवा संस्थांच्या जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतर झाले असल्यास त्या पूर्ववत संबंधितांच्या नावे कराव्यात असे म्हटले आहे. या परिपत्रकानुसारही कारवाई झालेली नाही. यासाठी पीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांनाही तशा आशयाचे पत्र पाठविले आहे. त्यांनी सांगितले, पीठाच्या अशा जमिनीच्या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी गडहिंग्लज यांनी त्यांच्या अहवालात पूर्णपणे चुकीची व खोटी माहिती दिली आहे. त्यांच्या अहवालात मौजे हेळेवाडी येथील जमिनीला कब्जेदार सदरी पीठाचे नाव नमूद नसल्याने त्यांना कब्जा काढून देणेचा प्रश्न उदभवत नाही, असे नमूद केले आहे. तसेच मौजी हिटणी येथील जमिनीस श्री स्वामी जगदगुरू शंकराचार्य पीठ करवीर यांचे नाव कब्जेदार सदरी नमूद असल्याने त्यांना कब्जा काढून देण्याचा प्रश्न उदभवत नाही, असे नमूद केले आहे. ही दोन मते पूर्णपणे विसंगत व एकमेकाविरुद्ध आहेत. मौजे हेळेवाडी गावचे नमुना नंबर तीनला पीठाचे नाव आहे. मात्र सात-बारा पत्रकी काही लोकांनी महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून पीठाचे जमिनीस भोगवटादार सदरी त्यांची नावे लावून घेतली आहेत व अनाधिकृत जमिनी कब्जात ठेवल्या आहेत. बरेच हस्तांतरणाचे व्यवहार झाले आहेत. अशाच प्रकारे मौजे हिटणीतील पीठाच्या मालकीच्या गट नं. ४५४-१ ते ४५४-११८ या जमिनींवर २००२ ते २०१२ या कालावधीत बेकायदेशीर व्यावहार झालेत. त्याचे सर्च प्रती सोबत जोडल्या आहेत. गडहिंग्लज उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत कोणतीही कार्यवाही न करता एकतर्फी चुकीचा अहवाल दिलेला आहे.इतकेच नाहीतर पीठातर्फे १६२१/२०१७ या नंबरची कोणतीही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केलेली नाही, पण उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज यांनी त्यांचे अहवालात मौजे हिटणी व हेळेवाडी येथील देवस्थान जमिनीबाबात श्री स्वामी जगदगुरू शंकराचार्य करवीर पीठ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका नंबर १६२१/२०१७ दाखल केली असून सद्यःस्थिती दाखल करून घेण्याच्या मुद्दयावर प्रलंबित आहे. सद्यःस्थितीत ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने कोणतीही कारवाई करता येत नाही, असा चुकीचा अहवाल दिला आहे.अशाच प्रकारे उपविभागीय अधिकारी राधानगरी कागल उपविभाग यांनी राधानगरी तालुक्यातील कोनोली तर्फ असंडोली गावच्या जमिनीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन नं. १०७९/२०१४ दाखल असून अंतिम निर्णय पारीत झालेला नाही त्यामुळे मागणीप्रमाणे कार्यवाही करता येणार नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. परंतु असे मत व्यक्त करणे चुकीचे आहे. कारण पीठामार्फत १०७९/२०१४ चे कोणतेही रिट पिटीशन दाखल केलेले नाही. पिटीशन ज्यांनी दाखल केले आहे त्याची प्रतही सोबत जोडली आहे. अशा प्रकारे महसूल अधिकाऱ्यांनी लोकायुक्तांची दिशाभूल केली आहे, असेही श्री.भेंडे यांनी सांगितले. यावेळी अध्यक्ष सुरेश कुलकर्णी, रामकृष्ण देशपांडे व वकील अरविंद खानविलकर आदी उपस्थित होते.
Leave a Reply