राज्यसभेतील मराठा आरक्षणासाठी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांचे अभ्यासपूर्ण भाषण

छत्रपति शिवाजी महाराज अणि त्यांचे ९ वे वंशज राजर्षि छत्रपति शाहू महाराजांच्या घरान्यमधुंन मी येतो.  अणि नेहमीच सामाजिक दृष्टया महत्वपूर्ण विषयांवर बोलण्याचा प्रयत्न करत असतो. छत्रपति शिवाजी महाराजांनी हिन्दवी स्वराज्याची स्थापना केली ती केवळ मराठ्यांसाठी नाही तर सर्व जाती जमातींसाठी केली. सर्व जाती जमातींना सोबत घेऊन त्यांनी स्वराज्य स्थापन केले. त्यांचेच नववे वंशज राजर्षी शाहू महाराजांनी १९०२ मद्ध्ये सर्व बहुजन समाजांना न्याय देण्यासाठी देशात सर्वप्रथम आरक्षण लागू केले. आपण विचार करा कि ११६ वर्षांपूर्वी अशी कल्पना कारण आणि त्याला लागू कारण किती धाडसाचं काम असेल. सामाजिक परिस्थिती त्यावेळी आजपेक्षा भयाण होती. त्या घटनेतून एवढा जबरदस्त संदेश गेला कि स्वातंत्र्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाची हि संकल्पना भारतीय संविधानात समाविष्ट केली. शाहू महाराजांनी जेंव्हा आरक्षण दिल त्यावेळी त्यांनीसुद्धा केवळ मराठ्यांचा विचार केला नाही तर सर्व मागासलेल्या जातींचा, जमातींचा विचार केला आणि सर्वांना आरक्षण दिल. त्यांना आपण बहुजन म्हणतो.आरक्षण देण्या मागची त्यांची भूमिका प्रामुख्याने हि होती कि, शिक्षण मिळाल्यानंतर सर्वांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामान संधी मिळावी, म्हणजेच आपण त्याला सामाजिक समतेच्या न्यायाने सुद्धा पाहू शकतो. मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शाहू महाराजांविषयी बोलताना अभिमानाने सांगितलं कि शाहू महाराज हे सामाजिक लोकशाहीचे प्रमुख खांब आहेत.आज, या विधेयकासंबंधाने काही गोष्टी नमूद करायच्या आहेत. बहुजन समाज या संकल्पनेमध्ये SC , ST , OBC मधेच मराठा , लिंगायत आणि आणखीही जातींचा समावेश होता. या सर्वांना ५० टक्के आरक्षण त्यांनी आपल्या राज्यामध्ये दिल होत. महाराष्ट्रामध्ये आज आपण जे मराठ्यांची आंदोलने पाहतो आहोत त्यामागे शाहू महाराजांनी दिलेलं आरक्षणाची पार्श्वभूमी सुध्दा आहे. कारण त्यावेळी शाहू महाराजांनी मराठ्यांना सुध्दा आरक्षण दिले होते. आणि स्वातंत्र्यानंतर मात्र मराठ्यांना यातून वगळले गेले. आज जी मराठ्यांची अवस्था झाली आहे ती स्वातंत्र्यानंतर त्यांच्याकडे लक्ष न दिले गेल्याने आहे. महाराष्ट्रात होत असलेल्या जाळपोळीचे, मी समर्थन करत नाही परंतु मराठा समाजाची जी आर्त हाक आहे ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करतोय. 
 शाहू महाराजांच्या नंतर ब्रिटिश सरकारने १९१८ ते १९४० या  काळामध्ये वेगवेगळ्या समित्यांच्या आणि आयोगाच्या  माध्यमातून भारतातील जाती जमातींचा अभ्यास केला. त्यांनी भारतीय जातींना वेगवेगळ्या कॅटेगरी मध्ये विभागले. त्यामध्ये SC , मध्ये समाविष्ट जाती, जंगलांमध्ये राहणाऱ्या जातींना ST मध्ये ठेवले आणि intermediate कास्ट मध्ये मागासवर्ग चा समावेश केला, ज्या शेतीवर अवलंबून होत्या, त्यामध्ये मराठा जातीचा सुद्धा समावेश होता. २३ एप्रिल १९४२ च्या GR नंबर १६७३/३४ मध्ये एक २२८ जातींचा समावेश असलेली लिस्ट जाहीर केली. त्यामध्ये १२८ क्रमांकावर कुणबी तर , १४९ क्रमांकावर मराठा जातीचा समावेश होता. हे वर्गीकरण असेच थोड्याबहुत फरकाने स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा तसेच होते, जे नोहेंबर १९५० पर्यंत होते. त्यातही मराठ्यांचा समावेश होता. 
 त्यानंतर १९६१ मध्ये बी डी देशमुखांच्या अध्यक्षतेखाली एक मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. त्यांनी १३ ऑक्टोबर १९६७ मध्ये नवीन सुधारित सूची जारी केली. GR नं CBC .१४६७  M . मध्ये तीन जातींना या सूचीतून वगळण्यात आले. त्यामध्ये तेली , माळी, आणि मराठा हे होत.आश्चर्य म्हणजे, त्यानंतर लगेच १३  एप्रिल १९६८ ला GR क्र  CBC १४६८ M नुसार वगळलेल्या जातींपैकी केवळ मराठा सोडून तेली आणि माळी या जातींना परत मागासवर्गामध्ये घेतलं गेलं. आपण सर्वांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे कि अनेक वर्षानंतर म्हणजे १९८० मध्ये मंडल आयोगाने कालेलकर समितीचा आधार घेतला. १९५५ मध्ये या समितीने २८९९ जातींचा समावेश मागासवर्गीय जातींची सूचि तयार केली होती. त्यामध्येही मराठा जातीचा समावेश होता. परंतु आश्चर्य म्हणजे मंडल आयोगाने, कालेलकर आयोगामध्ये समाविष्ट २८९९ पैकी २८९८ जातींना आरक्षण दिले आणि केवळ मराठ्यांना बाहेर ठेवले.आता हेच समजत नाहीये कि, या दोन आयोगांनी का म्हणून मराठ्यांना मागासवर्गीयांमधून वगळले? शाहू महाराजांनी दिलेल्या आरक्षणामध्ये मराठे होते, ब्रिटिशांनी मराठ्यांना तसाच दर्जा दिला होता, नव्हे नव्हे स्वतंत्र भारतात देखील मराठे हे मागासवर्गीयांमध्ये गणले गेले होते. म्हणजे जवळपास १९६७ पर्यंत. आपल्याकडे आज या प्रश्नाचे उत्तरच नाहीये कि का म्हणून १९६७ नंतर मराठ्यांना मागासवर्गीयांच्या सूचीतून वगळले गेले ? 
 येऊ घातलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला संवैधानिक दर्जा देणाऱ्या या घटनादुरुस्तीला मी समर्थन देतो. सध्या अशा अनेक जाती आहेत ज्या आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास आहेत. मी केवळ मराठा जातीचाच उल्लेख करतोय असे नाही तर त्यासोबत अजूनही अशा जाती आहेत ज्यांचा मागासवर्गीयांमध्ये समावेश केला गेला पाहिजे. ह्या विधेयकाच्या माध्यमातून येणाऱ्या आयोगामुळे अनेक मागास जातींना एक आशेचा किरण दिसू लागला आहे ज्यांचा समावेश मागासवर्गीयांमध्ये झाला नव्हता. यापुढे या जातीही आपले म्हणणे आयोगापुढे मांडू शकतील आणि त्यांना समाविष्ट करून घेण्याची मागणी करू शकतील. हि चर्चा करत असताना, सामाजिक समतेचे शाहू महाराजांनी घालून दिलेले उत्तम उदाहरण मी आपल्याला सांगू इच्छितो. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला घडलेला हा प्रसंग आहे. राजर्षी शाहू महाराजांनी गंगाराम कांबळे या दलित व्यक्तीला हॉटेल काढण्यास सांगितले. दररोज सकाळी उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या जातीतील लोकांना सोबत घेऊन ते गंगाराम कांबळे यांच्या हॉटेल मध्ये घेऊन चहा पिण्यासाठी जात. आज आपण कल्पनाही करू शकत नाही कि त्यावेळी सामाजिक परिस्थिती किती बिकट होती. अस्पृश्यता पराकोटीला पोचली होती. पण शाहू महाराजांचे हे धाडस होते कि उच्च समजल्या जाणाऱ्या जातीतल्या लोकांना सोबत घेऊन ते दलितांच्या हातचा चहा प्यायला घेऊन जात. हि एक प्रकारची क्रांती होती. आणि सामाजिक समतेसाठी शाहू महाराजांनी केलेल्या प्रयत्नाचे हे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. 
 आज सरकारने आणलेल्या या विधेयकाकडेही मी त्याच दृष्टिकोनातून पाहतो आणि समर्थन हि करतो कि ज्यामुळे अनेक मागास जातींना न्याय मिळेल, त्यांचा हक्क मिळेल. आणि सामाजिक समतेचे शाहू महाराजांनी घालून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरता टाकलेले हे पाऊल आहे.