कोल्हापूर : दोन हेक्टर खालील शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरमहा पाचशे रुपये म्हणजेच वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची तरतूद सरकारने केली. पण यासाठी मी सहमत नाही. सहा हजारात काय येतं? असा सवाल कृषी तज्ञ व अभ्यासक बुधाजीराव मुळीक यांनी केला. कोल्हापूर प्रेस क्लबच्यावतीने आयोजित वार्तालापात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
दरमहा पाचशे हे अन्यायकारक आहे. पण शेतकऱ्यांनी घरातील अठरा वर्षावरील व्यक्तींच्या नावे जमीन विभागणी करून खातेफोड केली तर प्रत्येकाला वार्षिक सहा हजार रुपये मिळतील. यासाठी सरकारने कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. यातच शेतकऱ्यांचे हित आहे असे मुळीक यांनी सांगितले. साखरेच्या दराबाबत प्रश्न विचारला असता दुहेरी किंमत सरकारने स्वीकारावी. साखरेचा व्यवसायिक वापर ६५ टक्के होतो यासाठी स्वतंत्र किंमत व घरगुती ३५ टक्के वापरासाठी स्वतंत्र किंमत असा दुहेरी किमतीचा मार्ग सरकारने स्वीकारावा.
५० टक्के रोजगाराची शेतीतूनच निर्मिती आहे. त्यामुळे उत्पादक म्हणजे शेतकऱ्याला लाभ मिळाला पाहिजे. जो जगवतो त्याच्यावर अन्याय का? यासाठी सरकारने अत्यावश्यक तरतूद करावी. वीज, पाणी मोफत दिले पाहिजे. साखर कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा एकच मग प्रत्येक कारखान्याचा खर्च वेगळा कर कसा येतो.
१९५२ पासून ते आत्तापर्यंत शेतीसाठीची तरतूद पंचवीस टक्क्यावरून पाच टक्क्यांपर्यंत इतकी कमी आली. याला सरकार जबाबदार आहे. सरकारने यासाठी ठोस पाऊल उचलले पाहिजे अशी अपेक्षा मुळीक यांनी व्यक्त केली. कोल्हापूर प्रेस क्लबचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. उपाध्यक्ष समीर मुजावर यांनी स्वागत केले.कार्याध्यक्ष सदानंद पाटील यांनी आभार मानले.
यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार दशरथ पारेकर, सदाशिव जाधव यांच्यासह प्रेस क्लबचे पदाधिकारी, सदस्य आणि प्रसार माध्यमातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
Leave a Reply