कोल्हापूर : मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा महाराष्ट्र शासनाने पारित केला. परंतु हे आरक्षण गाजर ठरले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेश होई पर्यंत नोकरीत मराठा समाजाला आरक्षणाच्या माध्यमातून नियुक्त्या करू नयेत असा आदेश दिला आहे. यामुळे एक प्रकारे शासनाने मराठा समाजाला आरक्षणाचे गाजर दाखवून फसवणूक केल्याची भावना आमदार सतेज पाटील यांनी प्रसिद्ध पत्रकातून व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी गेल्या दोन ते तीन वर्षांत मोठे लाखोंचे मोर्चे निघाले. प्रत्येक जिल्ह्यात या मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाने आपली ताकद दाखवून दिली. लाखोंच्या संख्येने निघालेले हे मोर्चे शांततेत पार पडले मात्र आरक्षणासंबंधी चा निर्णय घेण्यास ही शासनाने बराच वेळ लावला यामुळेही मराठा समाजातील तरुणांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता होती. त्यानंतर गेल्या काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासंबंधी चा विधानसभेत कायदा केला. शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. मात्र या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात विरोध करण्यात आला आहे. यासंदर्भात याचिकाही दाखल झाले आहे. या याचिकेवर आतापर्यंत वेळोवेळी सुनावण्या झाले आहेत. या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने पुढील आदेश होईपर्यंत सरकारी नोकरीत मराठा आरक्षणानुसार नियुक्त्या करू नयेत असे बजावले आहे. यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने हा आदेश राज्यातील संबंधित विभागांना दिला आहे. या आदेशाने मराठा समाजातील तरुण पुन्हा एकदा नाराज झाला असून त्यांच्या मधूनही संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत. सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाचा कायदा पारित केला. मात्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला तो टिकवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा टिकला पाहिजे अन्यथा मराठा समाज त्याच पद्धतीने उत्तर दिल्या शिवाय गप्प बसणार नाही, असेही आमदार सतेज पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
Leave a Reply