संजीव पुनाळेकर यांच्या अटकेचा समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांकडून निषेध

कोल्हापूर : मुंबई येथील प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. विक्रम भावे यांना केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (सीबीआयने) दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी २५ मे या दिवशी अटक केली. या प्रकरणी गेल्या ३ वर्षांत सीबीआयने अनेक निरपराध हिंदूंना संशयित म्हणून अटक केली आहे. सीबीआयने केलेली ही कारवाई अत्यंत चुकीची आणि निषेधार्ह आहे. या सर्व प्रकरणात सीबीआयचे वागणे, हे संशयास्पद आणि हिंदुत्ववाद्यांवर दबावतंत्र निर्माण करणारे आहे. हे सर्व हिंदुत्ववादी म्हणवणारे शासन सत्तेत असतांना होत आहे, हे आम्हा सर्व हिंदूंना धक्कादायक आहे. तरी अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांना त्वरित सन्मानाने मुक्त करावे, या मागणीसाठी २६ मे या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक येथे राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन करण्यात आले. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते, विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, पक्ष यांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या वेळी बोलतांना हिंदु जनजागृती समितीचे किरण दुसे म्हणाले, ‘‘ मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणानंतर ‘हिंदु आतंकवाद’ या काँग्रेसप्रणीत संकल्पनेचा बुरखा फाडण्याचे काम सर्वप्रथम अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी विविध स्तरावर वैचारिक प्रतिवाद करून केले. शहरी नक्षलवाद, कर्नाटकमध्ये झालेल्या ८ हिंदुत्वनिष्ठांच्या हत्या प्रकरणी ‘पॉप्युलर फ्रन्ट ऑफ इंडिया’च्या आबीद पाशावर कारवाई करण्याची मागणी करत अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विक्रम भावे यांनी ‘मालेगाव स्फोटामागील अदृश्य हात’ हे पुस्तक लिहून मालेगाव स्फोटाचे खरे स्वरूप उघड केले, तसेच अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भ्रष्टाचार माहिती अधिकाराद्वारे उघड केला आहे. एखाद्या वकिलाने निरापराध्याची बाजू मांडण्यासाठी प्रयत्न करत त्यांचा संवैधानिक अधिकारच वापरला आहे. पण तरीही त्यांना षड्यंत्रपूर्वक अटक करून हेतूतः हिंदूंचे दमन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सीबीआयने केलेली कारवाई ही संविधानाचा गळा घोटणारी आहे.’’
यावेळी या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, तसेच या प्रकरणातील सीबीआयच्या भूमिकेचाही तपास करण्यात यावा. सीबीआयचे अधिकारी नंदकुमार नायर यांच्याकडून डॉ. दाभोलकर प्रकरणाचा तपास काढून तो अन्य निष्पक्ष अधिकार्‍याकडे सोपवण्यात यावा अथवा तो तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्यात यावा अश्या मागण्या करण्यात आल्या.