दि. ९ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जयश्री पाटील विरुद्ध इतर, महाराष्ट्र सरकार या खटल्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने SEBC Act 2018 अन्वये SEBC प्रवर्गासाठी शैक्षणिक प्रवेशातील १२% आक्षणाला स्थगिती दिलेली आहे. सदरच्या स्थगिती आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर SEBC प्रवर्गातील मुलांचा शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील प्रवेशाच्या अधिसंख्यजागा निर्माण करून उपाययोजना करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे.यापूर्वी आपल्यासमवेत झालेल्या बैठकीत देखील हि मागणी केलेली होती त्यावर अद्यापि निर्णय झालेला नाही.असा निर्णय घेताना राखीव व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारे त्याचे हक्क हिरावले जाणार नाहीत. या पद्धतीने इयत्ता ११वीच्या प्रवेशाचा मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरात निर्माण झालेला प्रश्न सोडवता येईल. विविध राज्यात आर्थिक दुर्बल घटक, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी तत्वतःच शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी अधिसंख्य (Super Numarary Seats) निर्माण करून वेळोवेळी निर्णय वेळोवेळी घेण्यात आलेले आहेत.महाराष्ट्र राज्याने सन २०१९-२० व तत्पूर्वी सुद्धा उच्च व तंत्रशिक्षण प्रवेशासाठी अधिसंख्य जागांची तरतूद काश्मिरी विस्थापित, पाकव्याप्त काश्मिर विस्थापित, अनिवासी भारतीय, मध्य पूर्वेत नोकरी करणारे भारतीय तसेच मॉरिशस मधील मराठी भाषिक पाल्यांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणेसाठी अधिसंख्य जागा निर्माण करून प्रवेशाची तरतूद केलेली आहे. तसेच केंद्र शासनाने केंद्राच्या अखत्यारितील शिक्षण संस्था म्हणजे IIT, IIM,IISR इत्यादी शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी अधिसंख्य जागा निर्माण करून प्रवेश दिलेले आहेत. त्यामुळे काही अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर व काही अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना कोविड विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या असाधारण परिस्थितीत अधिसंख्य जागा (Super Numarary Seats) निर्माण करून SEBC प्रवर्गातील मुलांना न्याय देण्यासाठी सदरचा निर्णय घेऊन तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने शासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी.