कोल्हापूर : राज्यातील व्यापारी बांधवांवर लादलेल्या अन्यायकारक एल.बी.टी. करास तीव्र विरोध केला होता. यातील आंदोलना दरम्यान आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यासह व्यापारी बांधवांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यासह सिमावासियांबाबत कर्नाटक सरकारने अवलंबलेले जुलमी धोरण आणि प्रक्षोभक वक्तव्य करणाऱ्या कन्नड रक्षक वेदिकेच्या गुंड नेत्यांना शिवसैनिकांनी धडा शिकविला होता. याबाबत आमदार राजेश क्षीरसागर आणि शिवसैनिकांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. या दोन्ही खटल्यातून राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यासह व्यापारी बंधू आणि शिवसैनिकांची आज निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. याबाबतचा निकाल मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारसो, कोल्हापूर यांनी दिला. राज्यातीलड वर्ग महापालिकेतील जकात कर बंद करून शासनाने स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी सुरु केली होती. या करास कोल्हापूरसह राज्यभरातील व्यापारी बांधवांनी तीव्र विरोध केला होता. कोणत्याही परिस्थितीत एल.बी.टी. रद्द झाला पाहिजे या मागणीसाठी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली व्यापारी बांधवांनी दि.२३.०८.२०११ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथे निदर्शने केली होती. यावेळी प्रशासनाकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. यावेळी आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यासह व्यापारी बांधवांवर भा.द.वि.स. कलम १४३, १४७, ३३२ आणि मु.पो.का.क. १३५ प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. याचबरोबर गेली अनेक वर्षे बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकीसह सीमाभाग कर्नाटकात खितपत पडला आहे. सिमावासियांवर होणाऱ्या अन्यायाची पहिली प्रतिक्रिया कायम कोल्हापुरातून उमटून आली आहे. सन २०१० मध्ये सिमाबांधवांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशाने शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली होती. याचदरम्यान दि.१६.०७.२०१० कोल्हापुरातील झी २४ तास वाहिनीवर मुलाखत देण्याकरिता कन्नड रक्षक वेदिकेचे गुंड नेते कोल्हापुरात येणार असल्याची माहिती आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यासह शिवसैनिकांना मिळाली होती. त्यानुसार या कन्नड रक्षक वेदिकेच्या गुंडांना धडा शिकवण्यासाठी आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यासह शिवसैनिकांनी या गुंडाच्या तोंडाला काळे फासत सीमावासीयांची माफी मागण्यास भाग पाडले होते. या आंदोलनात आमदार राजेश क्षीरसागर आणि शिवसैनिकांवर भा.द.वि.स. कलम १४३ ते १४७, ३२३, ३२४ आणि मु.पो.का.क. ३७(५), १३५ प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
Leave a Reply