मराठा आरक्षणसाठी दहा ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंद:मराठा समाजाच्या राज्यस्तरीय गोलमेज परिषदेत निर्णय

कोल्हापूर:सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवावी.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली आणि त्यानंतर राज्यातील अनेक ठिकाणी मराठा समाज संघटनांकडून आंदोलने करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी कोल्हापूरमध्ये मराठा समाजाच्या राज्यव्यापी गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यात, मराठा आरक्षण प्रश्नी दहा ऑक्टोबरला संपूर्ण महाराष्ट्र बंद करण्याचा निर्णय मराठा समाजाच्या राज्यस्तरीय गोलमेज परिषदेत घेण्यात आला. या परिषदेला राज्यातील अनेक मराठा संघटनांचे नेते आणि प्रतिनिधींची उपस्थिती होती. यावेळी समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पंधरा ठराव या परिषदेत मंजूर करण्यात आले.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवावी आणि समाजाला पूर्ववत आरक्षण मिळायला हवे, समाजातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनींच्या चालू शैक्षणिक वर्षातील फी परतावा शासनाने द्यावा, केंद्र सरकारच्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ समाजाला मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढावा, असे पंधरा ठराव या परिषदेत मंजूर करण्यात आले आहेत.

मराठा समाज गोलमेज परिषदेतील ठराव खालीलप्रमाणे –

1) मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.

2) मराठा समाजाच्या मुलामुलींचे चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा शासनाकडून मिळावा.

3) केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा.

4) महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.

5) सारथी संस्थेला 1000 कोटींची आर्थिक तरतूद करावी.

6) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटींची तरतूद करावी.

7) राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी.

8) मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हा तत्काळ मागे घ्यावे.

9) मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी.

10) राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे.

11) स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी.

12) अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे.

13) राज्यातील शेतकर्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी.

14) कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी.

15) राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद करावी.