नाशिक :
केवळ प्रसिद्धीच्या स्टंटसाठी शनिशिंगणापूर येथील श्री शनिदेवाच्या चौथर्यावर जाण्याचा अट्टाहास करणार्या भूमाता ब्रिगेडी महिलांना ज्याप्रमाणे रोखण्यात आले. त्याचप्रमाणे 7 फेब्रुवारी या महाशिवरात्रीच्या विशेष पर्वाच्या दिवशी हिंदूंच्या धार्मिक प्रथा-परंपरा मोडण्याच्या उद्देशाने श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या गर्भगृहात जाण्याची चेतावणी देणार्या भूमाता बिग्रेडी महिलांना सर्व हिंदुत्वनिष्ठ संघटना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून रोखतील, असे हिंदु जनजागृती समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
प्रत्येक देवस्थाच्या निरनिराळ्या प्रथा-परंपरा असतात. त्याप्रमाणे 12ज्योर्तिलिंगापैकी एक असणार्या श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिरात हिंदू महिला आणि पुरुष यांना प्रवेश आहे; मात्र गर्भगृहात केवळ सोवळे नेसलेल्या अर्धवस्त्रधारी पुरुषांनाच प्रवेश आहे. ही शेकडो वर्षांची परंपरा आहे.या ठिकाणी भारताच्या तत्कालीन महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, तत्कालीन पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे सिंधीया आदी मोठी पदे भूषवलेल्या महिलांनी दर्शन घेतांना येथील प्रथापरंपरांचे पालन केले आहे.इतकेच काय, तर गावात राहणार्या 1200स्थानिक महिलांनीही ही प्रथा मोडू नये,म्हणून स्थानिक प्रशासनाला सह्यांचे निवेदन दिले आभूमाता ब्रिगेडी महिलांना आता कोणताही कामधंदा राहिलेला नसल्यामुळे शनिशिंगणापूर येथे आंदोलनाचा फज्जा उडाल्यानंतर त्र्यंबकेश्वर येथे त्यांनी वक्रदृष्टी टाकली आहे. राज्यात बलात्कार, लैगिंक अत्याचार, छेडछाडादी अनेक समस्या असतांना त्या सोडवण्यासाठी हातभार लावण्याऐवजी केवळ प्रसिद्धीची भूक भागवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि स्थानिक जनता यांना त्या वेठीस धरत आहेत. यामुळेच भूमाता ब्रिगेडमधील अनेक पदाधिकार्यांनी तृप्ती देसाई यांचा प्रसिद्धीचा हव्यास पाहून भूमाता ब्रिगेड सोडली आहे. महाशिवरात्रीच्या दिवशी लाखो भाविक त्र्यंबकेश्वर येथे येत असतात. अशा वेळी ब्रिगेडी आंदोलनामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊन अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे जर झाले, तर त्यांचे संपूर्ण दायित्व हे प्रशासनाचे असेल. त्यामुळे पोलीस आणि प्रशासन यांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून या ब्रिगेडी महिलांना तात्काळ नाशिक जिल्हा बंदी घोषित करावी.वारंवार असे आंदोलन करून जनतेला वेठीस धरून कोट्यवधी रुपयांची हानी केली जात आहे. यामागे शासनाला अस्थिर करण्यासाठी विरोधी पक्षांची तर फूस नाही ना, हे तपासण्यात यावे. तसेच भूमाता ब्रिगेडच्या आंदोलनामुळे होणारी आर्थिक हानीची वसुली आणि कठोर कायदेशीर कारवाई प्रशासनाने करावी, अशी आमची मागणी आहे. जेणेकरून अशा प्रकारे भविष्यात अन्यत्र आंदोलनाचा स्टंट करून स्थानिक जनतेला वेठीस धरले जाणार नाही.

Leave a Reply